नलकूपांे को विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण निगम को
625 करोड़ रूपये का अग्रिम भुगतान स्वीकृत
लखनऊः 17 नवम्बर, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु किसानों के निजी नलकूपांे को विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत 625 करोड़ रूपये के एकमुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी उप सचिव कृषि, श्री राधेश्याम ने आज यहां देते हुये बताया कि कृषि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
श्री राधेश्याम ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्देश दिये गये हैं कि उपलब्ध करायी जा रही धनराशि 625 करोड़ रूपये का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
उप सचिव ने बताया कि जारी आदेश में यह निर्देश दिये गये हैं कि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जाय। साथ ही शासकीय व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
625 करोड़ रूपये का अग्रिम भुगतान स्वीकृत
लखनऊः 17 नवम्बर, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु किसानों के निजी नलकूपांे को विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत 625 करोड़ रूपये के एकमुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी उप सचिव कृषि, श्री राधेश्याम ने आज यहां देते हुये बताया कि कृषि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
श्री राधेश्याम ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्देश दिये गये हैं कि उपलब्ध करायी जा रही धनराशि 625 करोड़ रूपये का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
उप सचिव ने बताया कि जारी आदेश में यह निर्देश दिये गये हैं कि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जाय। साथ ही शासकीय व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know