मुख्यमंत्री द्वारा 2595.29 लाख रु0 की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास
तथा 3763.72 लाख रु0 की 09 परियोजनाओं का लोकार्पण

भारत विरासत का देश, दुनिया की इस सबसे प्राचीन विरासत
को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सभी पर

प्रधानमंत्री जी के नेतृृत्व में पूरे देश ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’
के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया

कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और अयोध्या में भगवान श्रीराम
का भव्य मन्दिर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की श्रृृंखला का हिस्सा

किसी भू-माफिया को गरीबों, दलितों, वंचितों और
व्यापारियों की सम्पत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे

रामपुर जनपद बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा

राज्य सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान जनपद रामपुर
के लिए 03 हजार करोड़ रु0 की परियोजनाओं की स्वीकृति की गई

विकास के कार्यों में कोई भेदभाव नहीं, सुरक्षा के
साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं, यही सरकार की नीति

जनपद रामपुर में 147 भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही भी हुई है,
जिनसे 640 हेक्टेयर भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त भी कराया गया

उ0प्र0 का कोरोना प्रबन्धन देश और दुनिया में सबसे अच्छा रहा

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2021

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद रामपुर में 2595.29 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 3763.72 लाख रुपए की 09 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत विरासत का देश है और दुनिया की इस सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सभी पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृृत्व में पूरे देश ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा-370 की समाप्ति और अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मन्दिर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की श्रृृंखला का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भू-माफिया को गरीबों, दलितों, वंचितों और व्यापारियों की  सम्पत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे। रामपुर जनपद बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। बड़े प्रोजेक्ट, गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू कराने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार ने लगातार कार्य किए है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान जनपद रामपुर के लिए 03 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई है। इन परियोजनाओं में विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में 1700 करोड़ रूपये के 297 कार्य स्वीकृत किए गए है, जिनमें 236 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विधानसभा मिलक में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत के 263 कार्य स्वीकृत कराए गए, जिनमें से 240 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विधानसभा चमरौआ में लगभग 351 करोड़ रुपये के 177 कार्यों की स्वीकृति मिली, जिनमें से 162 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
विधानसभा रामपुर में लगभग 402 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और स्वार में भी लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 154 कार्यों को बिना किसी भेदभाव के शासन ने प्रशासन की मदद से पूर्ण कर लिया है। विकास के कार्यों में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं, यही सरकार की नीति रही है। उन्होंने कहा कि जनपद रामपुर में 147 भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही भी हुई है, जिनसे 640 हेक्टेयर भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त भी कराया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 से अधिक कृषकों को लगभग 391 करोड़ रुपये की राशि अब तक उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। फसल ऋण मोचन के अन्तर्गत 64,259 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है, जिनमें उन किसानों के खातों में 366 करोड़ 72 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि रूद्र बिलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जर्जर चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके को लाभ देने का कार्य किया गया है। जनपद में 01 लाख 70 हजार परिवारों को पंचायतीराज विभाग द्वारा व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए और 581 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, 485 पंचायत भवनों का निर्माण भी जनपद रामपुर में हो चुका है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 5,262 गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराया गया। मनरेगा के तहत 01 करोड़ 06 लाख 30 हजार मानव दिवसों का सृजन करके जनपद के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। वृृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 50,198 लाभार्थी, शादी अनुदान के अन्तर्गत 6,094 पुत्रियों की शादी और दिव्यांगजन सशक्तीकरण के अन्तर्गत 13,556 लाभार्थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 4,032 बालिकाएं तथा निराश्रित महिला पेंशन के अन्तर्गत 45,845 महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को अन्न योजना का लाभ, आयुष्मान भारत योजना में 05 लाख रुपये की फ्री स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लागू करायी जा रही हैं। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केन्द्र और प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा वर्कर और कोरोना वॉरियर्स लोगों की सेवा कर रहे थे। जीवन के साथ-साथ जीविका भी बचायी गयी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबन्धन देश और दुनिया में सबसे अच्छा रहा हैै। कोरोना उपचार और टेस्ट की फ्री व्यवस्था, अन्न योजना के अन्तर्गत फ्री राशन के साथ-साथ वैक्सीनेशन की भी फ्री व्यवस्था सुनिश्चित करायी गई।
इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित स्टालों का निरीक्षण किया तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन संस्कार सम्पन्न कराया। महिलाओं को सुपोषण टोकरी प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत चेक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के स्वीकृति पत्र, पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र, आंगनवाड़ी कार्यकत्री को स्मार्ट फोन, स्वास्थ्य विभाग के तहत गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाभी का वितरण किया।
मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को चेक, फार्म मशीनरी बैंक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत उन्नतशील कृषि यंत्रों के चाभी वितरण के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कन्या विवाह सहायता योजना, ओ0डी0ओ0पी0, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के 20 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं चाभी प्रदान की।
इस अवसर पर विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मंत्री श्री बृजेश पाठक, जल शक्ति राज्यमंत्री श्री बलदेव ओलख, विधान परिषद सदस्य श्री स्वतंत्रदेव सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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