जनपद मिर्जापुर में नुनौती नहर पर आरसीसी पाइप लाइन बिछाने व अन्य कार्यों हेतु 150 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः दिनांक: 02 नवम्बर, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद मिर्जापुर में नुनौती बांयी नहर के कुछ किमी0 तक आरसीसी पाइप लाइन बिछाने तथा शोभऊ माइनर के किनारों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 1000 लाख रुपये में से 150 लाख रूपये परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 02 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
लखनऊः दिनांक: 02 नवम्बर, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद मिर्जापुर में नुनौती बांयी नहर के कुछ किमी0 तक आरसीसी पाइप लाइन बिछाने तथा शोभऊ माइनर के किनारों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 1000 लाख रुपये में से 150 लाख रूपये परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 02 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
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