नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण की 05 परियोजनाओं हेतु 80 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण की 05 परियोजनाओं हेतु 80 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

लखनऊः दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग की नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण की 05 परियोजनाओं के कार्यों हेतु 80 लाख रूपये प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 09 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
इस स्वीकृत धनराशि से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र, बदलापुर में स्थित सोनौरा प्रथम व द्वितीय, कन्धीघाट एवं भटकुर पम्प नहर पर पुलिया निर्माण की परियोजना, जनपद प्रयागराज में मान्डा पम्प नहर पर पुलिया की मरम्मत, जनपद जौनपुर में लघुडाल नहर खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर एवं मोथहा पम्प नहर पर पुलिया नवर्निर्माण की परियोजना, जनपद गाजीपुर में राजवाहा प्रणाली के नहरों के पुलों के पुनर्स्थापना की परियोजना तथा जनपद गाजीपुर में चौधरी चरण सिंह जमानिया पम्प नहर प्रणाली के अन्तर्गत जमानिया मुख्य नहर एवं राजवाहों एवं माइनरों के पुनरोद्धार, नवर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जायेगा।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा