*राज्य सरकार ने दी गन्ना किसानों को राहत*

राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। ईआरपी वेबसाइट enquiry.caneup.in पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरवाने के लिए आईडी अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के लिए किसानों को अब केवल अपने आधार नंबर या बैंक एकाउंट का अंतिम चार नंबर के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर भरने पर लॉगिन की सुविधा मिल जाएगी।

 

अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों को बेहतर डिजिटल सुविधा प्रदान करने, उनके समय व धन की बचत कराने और विभागीय टोल-फ्री नंबर पर प्राप्त किसानों के सुझावों के दृष्टिगत ईआरपी की वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरवाने संबंधी प्रक्रिया को किसान हित में और अधिक सरल कर दिया गया है। स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत गन्ना किसान सुविधा पूर्वक अपना घोषणा-पत्र ऑनलाइन भर रहा है। टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर जानकारी मिली कि सभी किसानों द्वारा एक साथ घोषणा-पत्र भरने और आवेदन करने से वेबसाइट की गति धीमी हो रही है। 

 

भूसरेड्डी ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर किसानों को लॉगिन के लिए आईडी अपलोड करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। किसान का यदि आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, तो वो अपनी समितियों से संपर्क कर इन्हें पंजीकृत करा ले। इस नई व्यवस्था से वेबसाइट के सर्वर पर डाटा अपलोडिंग का लोड कम होगा और किसानों को आसानी होगी।