प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0)
के आधार पर मेडिकल कॉलेजों के विकास की योजना हेतु निजी क्षेत्र
की इकाई को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता का प्रस्ताव स्वीकृत
इन 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त
नीति आयोग द्वारा Model Concession Agreement for Setting up Medical Colleges under the Public Private Partnership निर्गत किया गया है। नीति आयोग द्वारा समस्त स्टेक होल्डर्स से कन्सलटेशन करते हुए एक गाइडलाइन प्रख्यापित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय बजट में लागू होने वाली योजना के दृष्टिगत राज्य सरकार के बजट में वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) का प्राविधान किया गया है। गाइडलाइंस में विभिन्न प्रकार के राजकोषीय (Fiscal) तथा गैर राजकोषीय (Non Fiscal) प्रोत्साहन के साथ-साथ वायबिलिटी गैप फण्डिंग भी उपलब्ध कराया जाएगा। गाइडलाइंस के प्रख्यापन हेतु राज्य सरकार की ओर से दिनांक 14 फरवरी, 2020 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है। निजी क्षेत्र की संस्थाएं इस नीति में प्रस्तावित 03 मोड्स में से किसी एक के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। निर्णय लेते समय सरकार निम्नलिखित प्राथमिकता रखेगी-मोड-ए, मोड-बी, मोड-सी।
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