नए आईटी नियमों पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से किया सवाल "क्या जरूरत थी"

नए आईटी नियमों पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से किया सवाल "क्या जरूरत थी"

          गिरजा शंकर गुप्ता (ब्यूरों) 

मुंबई, 13 अगस्‍त। मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह 2009 से प्रभावी मौजूदा प्रावधानों का स्थान लेते हुए बिना आईटी के नए नियमों की शुरूआत की व्याख्या करें।

अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा, "आईटी अधिनियम के 69ए (1) (ii) के तहत, 2009 के नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार को पूर्व नियमों को बदले बिना बाद के नियमों को लाने की क्या आवश्यकता थी ..." जो केंद्र की ओर से पेश हो रहे थे। सिंह ने कहा कि केंद्र फर्जी खबरों और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए नए कानून चाहता है।

बता दें नए आईटी नियम, केंद्र जोर देकर कहा है, ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों को कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ डिजिटल समाचार वेबसाइट द लीफलेट और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाएं - देश भर की अदालतों में दायर कई में से दो - ने नए कानूनों को "कठोर" और "अस्पष्ट" कहा, और चेतावनी दी कि इसका नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर "ठंडा" प्रभाव पड़ेगा, । उन्हें डर था, अनुचित प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कल शाम के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले, अदालत ने कहा कि वह आचार संहिता के पालन के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को सीमित राहत देने के लिए इच्छुक है।

इससे पहले दिन में, एएसजी सिंह ने यह कहकर उस आचार संहिता का बचाव किया कि यहां तक ​​कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) में भी इसी तरह के प्रावधान थे। अदालत, हालांकि, इससे प्रभावित नहीं हुई और बताया कि पीसीआई दिशानिर्देश सलाहकार मानदंड थे जो "उल्लंघन के लिए कठोर सजा" नहीं लेते थे।

अदालत ने पूछा "आप पीसीआई दिशानिर्देशों पर इतना ऊंचा दर्जा कैसे रख सकते हैं? ... उन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर दंड (नहीं) होगा ... जब तक आपके पास विचार की स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ भी कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आप किसी की स्वतंत्रता को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं? सोच?"

यह केंद्र द्वारा याचिकाकर्ताओं के नए "कठोर" कानून के तहत आरोपों का सामना करने के डर को कम करने के जवाब में भी था, जबकि देश भर की अदालतों में अभी भी कई चुनौतियां सुनी जा रही हैं।

पिछले महीने - आईटी नियमों को चुनौती देने वालों के लिए एक बड़ी जीत में - सुप्रीम कोर्ट ने इन अदालतों को इस मामले पर व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोकने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पिछले महीने - और एक और बड़ी जीत में - केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को नियमों का पालन न करने के लिए एक समाचार प्रसारक समूह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।

इसी तरह की याचिका पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की है। आज अदालत ने उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 10 अतिरिक्त दिन का समय दिया। समाचार प्रकाशकों ने आरोप लगाया है कि नियम प्रेस की स्वतंत्रता सहित बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, और सरकार को ऑनलाइन सामग्री पर चिंताजनक रूप से कड़ी पकड़ की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हालांकि, सरकार का कहना है कि नियमों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी ऑनलाइन समाचार वेबसाइटें कानून का पालन करें, और सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करें। लेकिन इन नियमों में कई विवादास्पद प्रावधान शामिल हैं, जैसे व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं को भेजने वालों और प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की आवश्यकता है।

व्हाट्सएप ने नए कानूनों के इस हिस्से को अदालत में चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि इसका मतलब अपने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का हनन होगा और इस तरह के कानून को संसद की मंजूरी की आवश्यकता है । ट्विटर ने भी चिंता जताई और सरकार द्वारा भारत के कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया; कंपनी से कानूनी सुरक्षा छीन ली गई और कम से कम चार पुलिस मामले दर्ज किए गए।