आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे परिवहन विभाग के पांचों लिपिकों की अलग-अलग फाइल बनाई जाएगी। इसके लिए एंटी करप्शन निबंधन कार्यालय, परिवहन और लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजेगा। निबंधन कार्यालय से लिपिकों की ओर से कराई गई जमीनों की रजिस्ट्री की जानकारी मांगी जाएगी। वहीं, परिवहन विभाग से उनकी तैनाती स्थलों की जानकारी जुटाएंगे। लोक निर्माण विभाग से लिपिकों के वर्तमान बंगलों की लागत का आंकलन कराया जाएगा। एंटी करप्शन विभाग के एडीजी जकी अहमद की ओर से जांच कार्रवाई आगे बढ़ाने का संकेत मिलने के बाद जांच अधिकारी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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