छह करोड़ से कर्मचारियों के आवास का होगा निर्माण

*छह करोड़ से कर्मचारियों के आवास का होगा निर्माण*

बलरामपुर। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड परिसर की जमीन में छह करोड़ की लागत से कर्मचारियों को रहने वाले आवास का निर्माण कराया जाएगा। आवास निर्माण होने से अब कर्मचारियों को किराए का भवन तलाशने से निजात मिल जाएगी।

महंगे दामों में किराए का भुगतान करके कर्मचारियों को दफ्तर से बाहर रहने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शासन ने भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

शासन ने आवास निर्माण कराने के लिए पांच लाख रुपये का बजट आवंटित कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कर्मचारियों के आवास निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।

पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के परिसर में चारों डिवीजन के अधिकारियों, इंजीनियरों व कर्मचारियों के आवास निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 579.39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। परिसर में टाइप-4 के छह आवास जिसमें भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर दो-दो आवास शामिल हैं।

टाइप-3 के 12 आवास जिसमें भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर 4-4 आवास बनेंगे। टाइप-टू के आवास का निर्माण कराया जाएगा जिसमें भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर 4-4 आवास का निर्माण होगा।

पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास भवन का निर्माण कराने के लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और निर्माण कार्य शुरु कराने के लिए पांच लाख रुपये बजट भी आवंटित कर दिया है।

आवास निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के साथ प्रांतीय खंड, इंडो-नेपाल और पीएमजीएसवाई के एक्सईएन, इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों व लिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को रहने की सुविधा मिलेगी। कर्मचारियों का कहना है कि परिसर में आवास की सुविधा न होने से बाहर महंगे दामों में किराए का भवन लेकर रहना पड़ रहा है।

किराए का भवन लेकर बाहर रहने में अधिकारियों व कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी को आवास निर्माण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेक्निकल टीम ने आवास का निर्माण कार्य शुरु कराने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास निर्माण में मानक व गुणवत्ता की निगरानी करने के साथ-साथ निर्धारित समय के अंदर कार्य पूरा कराने के लिए विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेश प्रताप सिंह ने कार्यदायी संस्था के एक्सईएन को जिम्मेदारी सौंपी है।

बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।