उतरौला (बलरामपुर) रजिस्ट्री कार्यालय उतरौला में अधिवक्ताओं व वादकारियों का मुआइना बंद होने से अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है। अधिवक्ता संघ उतरौला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया कि सरकार ने रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन का बैनामा कराने की अनुमति दे रखी है लेकिन अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन के अभिलेखों के मुआइना पर रोक लगा रखी है। रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन के मुआयना पर रोक से अधिवक्ता जमीन के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड पर खेती किसानी के लिए ऋण लेने वाले किसान काफी परेशान हैं क्योंकि जमीन का मुआइना न होने व मुआयना की रसीद रजिस्ट्री कार्यालय में बंद होने से बैंक के विधिक सलाहकार बैंकों को रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। जरुरत मंदो व किसानों को बैंकों से ऋण न मिलने से निराश वापस लौटना पड़ रहा है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में रजिस्ट्री कार्यालय पर अधिवक्ताओं को अभिलेखों का मुआयना कराने व मुआयना रसीद जारी कराये जाने की मांग की है।
उतरौला से असगर अली की रिपोर्ट।
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