क्या राज्य सरकारे संसद से पास कानून की आलोचना का प्रस्ताव पारित कर सकती हैं

 

NCR News:क्या राज्य सरकारें संसद से पास कानून की आलोचना करने वाला प्रस्ताव पारित कर सकती हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी। अदालत में इस बाबत एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें नागरिकता संशाेधन कानून (सीएए), कृषि सुधार कानून आदि के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा आलोचना प्रस्ताव पारित करने की प्रथा को चुनौती दी गई है।मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई टाल दी। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस पर थोड़ा और रिसर्च करें। क्योंकि अदालत मुद्दे को हल करने की तुलना में अधिक समस्या पैदा नहीं करना चाहती।लिहाजा याचिका पर चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगी। समता आंदोलन नामक गैर-सरकारी संस्था ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में दर्ज केंद्रीय सूची के विषयों पर संसद ने कानून पास किए। लेकिन राजस्थान, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने विधानसभाओं इनके खिलाफ संकल्प पारित किए।