शुक्रवार को भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी उतरौला नागेंद्र नाथ यादव को सौंपा।
ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल किसानों के लिए पूर्णतया हित में नहीं है।
गेहूं, धान समेत समस्त फसलें जिनका समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम बनाए जाने, सब्जियों तथा अन्य उत्पादों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम में सम्मिलित किए जाने, किसानों के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु भारतीयों को निर्देशित किए जाने, गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर कराए जाने के नियम को प्रभावी रूप से लागू करने, गन्ना के बकाए पर ब्याज सहित भुगतान करने करते हुए
जिला अध्यक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर पूंजी पतियों को पैसा कमवाया जाता है। किसान के कानून का पालन नहीं होता है। सरकार किसानों के प्रति वफादार होने की बात कहती है तो ब्याज सहित गन्ना भुगतान कराए, फिर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें और उद्योगपतियों के खिलाफ कंटम आफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज कराया जाए।
इस मौके पर बच्छ राज वर्मा, बड़े लाल पांडे, राजाराम राजभर, शिवकुमार, सतराम यादव, रामपाल यादव, बालक राम राजभर, राम उजागर वर्मा, राम लखन यादव राम बहादुर आदि मौजूद रहे।
असगर अली
उतरौला
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