प्रदेश के सरकारी संस्थानों व अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालय भवनों में रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु 1.25 करोड़ रूपये स्वीकृत
लखनऊ, दिनांकः 23 मार्च, 2021
प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सरकारी संस्थानों एवं अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालय भवनों में रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य अनुदान का 1.25 करोड़़ रूपये स्वीकृत कर दिये हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सरकारी संस्थानों में रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। शासन ने स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में यूपीनेडा के निदेशक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाये। योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का वीडियोग्राफी भी करायी जाये। कार्यस्थल पर योजना का विवरण शिलापट्ट व बोर्ड पर जन साधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत इस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्य को मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाय तथा इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
लखनऊ, दिनांकः 23 मार्च, 2021
प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सरकारी संस्थानों एवं अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालय भवनों में रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य अनुदान का 1.25 करोड़़ रूपये स्वीकृत कर दिये हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सरकारी संस्थानों में रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। शासन ने स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में यूपीनेडा के निदेशक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाये। योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का वीडियोग्राफी भी करायी जाये। कार्यस्थल पर योजना का विवरण शिलापट्ट व बोर्ड पर जन साधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत इस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्य को मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाय तथा इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
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