कन्ट्रक्शन वी0आर0बी0 आन प्रतापगढ़ डिवाई की परियोजना हेतु 11.18 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊ, दिनांकः 16 मार्च, 2021
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग द्वारा कन्ट्रक्शन वी0आर0बी0 आॅन प्रतापगढ़ डिवाई एट कि0मी0 20.650 कि0मी0 23.000 एण्ड राजापुर माइनर की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 30000.00 लाख रूपये के सापेक्ष परियोजना के कार्य हेतु 11.18 लाख रूपये की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत की गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुस्ताक अहमद की ओर से आज 16 मार्च, 2021 को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्ष्म स्तर पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही काम शुरू कराया जाए। परियोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाॅ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
इस के अलावा परियोजना के कार्य गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित समय के अन्दर पूरा कराया जाए। इसके साथ ही स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिर्वाय रूप से किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गये है कि प्रस्तावित कार्यों में डुप्लीकेसी न की जाए, अन्यथा किसी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।
लखनऊ, दिनांकः 16 मार्च, 2021
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग द्वारा कन्ट्रक्शन वी0आर0बी0 आॅन प्रतापगढ़ डिवाई एट कि0मी0 20.650 कि0मी0 23.000 एण्ड राजापुर माइनर की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 30000.00 लाख रूपये के सापेक्ष परियोजना के कार्य हेतु 11.18 लाख रूपये की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत की गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुस्ताक अहमद की ओर से आज 16 मार्च, 2021 को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्ष्म स्तर पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही काम शुरू कराया जाए। परियोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाॅ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
इस के अलावा परियोजना के कार्य गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित समय के अन्दर पूरा कराया जाए। इसके साथ ही स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिर्वाय रूप से किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गये है कि प्रस्तावित कार्यों में डुप्लीकेसी न की जाए, अन्यथा किसी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।
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