जिलाधिकारी ने बताया कि सबडिवीजन व विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण कराने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई कार्यालयों में तैनात अधिकारी व कर्मचारीगण अपनी तैनाती के मुख्यालय पर आवासित न रहकर अन्य स्थानों से आवागमन करते हैं जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी तैनाती के मुख्यालय पर आवासित रहकर राजकीय कार्य सम्पादित करेंगे और यदि
अवकाश पर अथवा अन्य किसी प्रयोजनवश मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो तो इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी से स्टेशनलीव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु निरीक्षण में पाई गयी स्थिति से यह आभास मिलता है कि सबडिवीजन मुख्यालय एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर संचालित अधिकांश शासकीय कार्यालयों में इन निर्देशों का सम्यक् रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उनके अधीनस्थ जो भी कार्यालय तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर संचालित हैं, उनमें कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनाती के मुख्यालय पर आवासित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि वह अपनी तैनाती के मुख्यालय पर आवासित हैं। जिलाधिककारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों से इस बावत अनुपालन आख्या एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में यदि स्वयं उनके व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तहसील तथा विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों के निरीक्षण एवं वहां तैनात कर्मचारियों के आवासित होने की स्थिति के सत्यापन में यदि अन्यथा स्थिति पाई जाती है तो न केवल अनधिकृत रूप से अनुपस्थित, मुख्यालय से पलायित रहने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी, बल्कि उनके जनपद स्तरीय नियंत्रक अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाएगीं ।
रिपोर्ट - सूरज कुमार शुक्ला गोंडा
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