श्रीदत्तगंज। एसडीएम उतरौला के पुराने न्यायालय भवन को दीवानी न्यायालय को स्थानान्तरण किये जाने की मांग को लेकर समाजसेवी व लोकतंत्र सेनानी चौधरी इरशाद अहमद ने उच्च न्यायालय सहित न्याय विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगों को पूरा न होने पर बुद्धिजीवी व अधिवक्ता सड़कों पर आंदोलन करेंगे।
समाजसेवी व लोकतंत्र सेनानी ने लिखे पत्र में अवगत कराया कि सिविल जज उतरौला के न्यायालय पर बीस हजार से अधिक मुकदमे विचाराधीन है। एसडीएम उतरौला के न्यायालय तहसील परिसर में स्थानान्तरण होने के बाद दीवानी न्यायालय परिसर में बना एसडीएम उतरौला का न्यायालय भवन खाली हो गया। एसडीएम उतरौला के पुराने न्यायालय भवन के खाली हुए बीस वर्ष से अधिक होने से दिन प्रतिदिन भवन मरम्मत के अभाव में खण्डहर होता जा रहा है। सिविल जज उतरौला के न्यायालय पर मुकदमों के बढ़ते बोक्ष से अतिरिक्त सिविल जज की तैनाती न्यायालय भवन के अभाव में नहीं हो रही है। 
अधिवक्ताओं ने तमाम बार पुराने भवन को दीवानी न्यायालय को हस्तांतरित करने की मांग की थी लेकिन इसका स्वामित्व का राजस्व विभाग से न्याय विभाग को हस्तांतरित नहीं हो सका। समाजसेवी चौधरी इरशाद अहमद ने चेतावनी दी कि राजस्व विभाग से दीवानी न्यायालय को अतिशीघ्र न किया गया तो जन आंदोलन के साथ अधिवक्ताओं का आन्दोलन करने पर बाध्य होंगे।
असगर अली 
उतरौला 

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