उन्होंने जिलाधिकारी को जनपद में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए। जो भी परियोजना पूरी हो गई हो विभाग उसका सर्टिफिकेट डीएम को दे और डीएम उसका भौतिक निरीक्षण करें। साथ ही जो 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका भी भौतिक निरीक्षण करा लिया जाए।
कहा कि पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम के सभी लंबित कार्यों की समीक्षा कर लें। सभी कार्यों के गुणवत्ता की जांच भी कर लें। अफसर मोटर साइकिल से घूमकर सड़क व विकास कार्यों की स्थिति देखें। जहां भी काम हुआ हो वहां पर यह बोर्ड लगे जिसमें परियोजना व उसका अनुरक्षण करने वाली कार्यदायी संस्था का ब्यौरा दर्ज हो।
जलनिगम द्वारा बनाई गई पानी की टंकियों, अमृत योजना के तहत पेयजल लाइनों के निर्माण व गृह संयोजन व सीवरेज योजना के कार्यों की गुणवत्ता की जांच करायें। लापरवाही मिले तो ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें।
उन्होंने कहा कि जनपद में 16 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन पोस्ट स्वीकृत न होने से उनका संचालन नहीं शुरू हो पाया है। इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें और शीघ्र ही उनका संचालन शुरू करायें। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो।
कहा कि जिस भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कोई भी परियोजना चल रही है तो उसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन भी परियोजनाओं में लापरवाही के कारण विलंब हुआ है। सभी में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर यह सुनिश्चित करें। अधूरे कार्यों पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर करायें।
यह भी निर्देश दिए कि कमिश्नर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक करा लें। बोर्ड के सभी सदस्यों को परियोजनाओं के बारे में जानकारी हो, उनसे सुझाव लिया जाए। सभी परियोजनाओं की जानकारी पब्लिक डोमेन में रहे। पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो यह सुनिश्चित किया जाए।
कहा कि पंचायत घर से लेकर डीएम के कार्यालय का रोस्टर तैयार हो जाये। किस दिन कौन सा अधिकारी किस क्षेत्र में कहां पर प्रवास पर रहेगा। इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जन को भी हो यह सुनिश्चित किया जाए।
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