महत्वपूर्ण । हमारे बजट एक्सपर्ट श्री विजय कुमार तिवारी
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माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021 के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं।
प्रत्यक्ष कर
• विवाड से विस्वास योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
• 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है - आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है
• 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष तक मूल्यांकन का पुन: उद्घाटन। केवल जहाँ रुपये की आय को छुपाने का सबूत है। 50 लाख या उससे अधिक - पुनः खोलने पर 10 साल तक और केवल Pr.CCIT की स्वीकृति के साथ बनाया जा सकता है।
• छोटे कर दाताओं के लिए मुकदमेबाजी कम करना - 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले लोगों के लिए फेसलेस विवाद समाधान पैनल का गठन और 10 रुपये की विवादित आय
• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण फेसलेस बनने के लिए - केवल इलेक्ट्रॉनिक संचार किया जाएगा
• अनिवासी भारतीयों को छूट - दोहरे कराधान की कठिनाई को दूर करने के लिए नियम
• 5% से कम नकद लेनदेन करने वालों के लिए कर लेखापरीक्षा सीमा को बढ़ाकर रु। 5 करोड़ से बढ़ाकर रु
• डिविडेंड टैक्स- डिविडेंड को टीडीएस से छूट मिलेगी। डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स देनदारी डिविडेंड के डिक्लेरेशन या पेमेंट के बाद ही आएगी। विदेशी निवेशकों के लिए - कम संधि दर लाभ दिया जाएगा।
• किफायती आवास - 31 मार्च, 2022 तक लिए गए ऋणों के लिए रु। 1.5 लाख की अतिरिक्त ब्याज कटौती (सेक 80EEA)।
• किफायती आवास परियोजनाएं - कर अवकाश 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया।
• विमान पट्टे देने वाली कंपनियों के लिए पूंजीगत लाभ के लिए कर अवकाश और विदेशी व्यक्तियों को दिए गए पट्टे पर कर छूट
रिटर्न की पूर्व-भरना - पूंजीगत लाभ, लाभांश आय और ब्याज आय का विवरण रिटर्न में पहले से भरना होगा
• ट्रस्टों को राहत - अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाले चैरिटेबल ट्रस्टों को 1 करोड़ से बढ़ाकर रु। 5 करोड़ किया गया।
• नियोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किए गए कर्मचारी योगदान को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्टार्ट-अप्स के लिए कर अवकाश 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया। स्टार्ट अप्स में निवेश पर पूंजीगत लाभ को भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया।
एमसीए, कंपनी अधिनियम, एलएलपी अधिनियम
• छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाना - थ्रेशोल्ड बढ़कर 2 करोड़ रुपये तक की पूंजी में वृद्धि हुई और 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार होगा जो सभी कंपनियों को मिलेंगे।
• शेयर कैपिटल या टर्नओवर में एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) को बिना किसी प्रतिबंध के बढ़ने दें। अनिवासी भारतीयों को ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। ओपीसी शुरू करने के लिए एक वर्ष में 120 दिनों की भारत में उपस्थिति।
• MCA संस्करण 3.0 लॉन्च करना - ई-स्क्रूटनी, ई-एडजुडिकेशन और अनुपालन प्रबंधन को सरल बनाया जाना।
• एलएलपी अधिनियम, 2008 का विकेंद्रीकरण
• अधिकरणों को युक्तिसंगत बनाया जाए
The following are the Key Highlights from the Union Budget 2021, as presented by the Hon’ble Finance Minister.
*Direct Taxes*
• Vivad Se Viswas Scheme Last Date of filing extended to 28th February, 2021.
• Citizens of age 75 years and above who have only Pension and Interest income – Need not file Income Tax Returns
• Re-opening of Assessment to reduced to 3 years from 6 years. Only where evidence of concealment of Income of Rs. 50 lakhs or more – re-opening can be made upto 10 years & only with approval of Pr.CCIT.
• Reducing Litigation for small tax payers – Constitution of Faceless Dispute Resolution Panel for people with Total Income upto Rs.50 lakh and disputed income of Rs.10 lakh
• Income Tax Appellate Tribunal to become Faceless – Only electronic communication will be done
• Relaxation to NRIs – Rules to remove hardship of Double Taxation
• Tax Audit Limit to be increased to Rs.10 crores from Rs.5 crores for those having less than 5% cash transactions
• Dividend Tax- Dividend will be exempt from TDS. Advance tax liability on dividend income will arise only after declaration or payment of dividend. For Foreign Investors – lower treaty rate benefit will be given.
• Affordable Housing – Additional Interest deduction (Sec 80EEA) of Rs.1.5 lakhs to be extended for loans taken till 31st March, 2022.
• Affordable Housing Projects – Tax Holiday extended till 31st March, 2022.
• Tax Holiday for Capital Gains for Aircraft Leasing Companies and Tax Exemption to Lease paid to Foreign Persons
• Pre-Filling of Returns – Details of Capital Gains, Dividend Income and Interest income will be pre-filled in the returns
• Relief to Trusts – Charitable trusts running Hospitals and Educational Institutions relief increased from Rs.1 crore to Rs.5 crore.
• Employee contribution not paid by employer will not be allowed as a deduction.
• Tax holiday for Start-Ups extended to 31st March, 2022. Capital Gains exemption on investment in start ups also extended to 31s March, 2022.
*MCA, Companies Act, LLP Act*
• Easing Compliance requirements of Small Companies – Threshold increased to Share Capital upto Rs.2 crore and Turnover upto Rs.20 crore will be Small Companies
• Allow One Person Companies (OPC) to grow without any restriction in Share Capital or Turnover. NRIs will be allowed to set-up OPCs. Presence in India of 120 days in a year enough to start an OPC.
• Launching MCA Version 3.0 – E-Scrutiny, E-Adjudication and Compliance management to be simplified.
• Decriminalisation of LLP Act, 2008
• Tribunals to be rationalised
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