फुटकर उर्वरक विक्रेता बिक्री केन्द्रों पर कैशलेस अथवा डिजिटल भुगतान हेतु क्यू-आर कोड की उपलब्धता सुनिश्चित करें
जिला कृषि अधिकारी एक सप्ताह के भीतर क्यू-आर कोड उपलब्ध
कराकर शत-प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित करें
-डा0 देवेश चतुर्वेदी
लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि, डाॅ देवेश चतुर्वेदी ने समस्त जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपद में जिन उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केन्द्रों पर कैशलेस अथवा डिजिटल भुगतान हेतु क्यू-आर कोड नहीं है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर क्यू-आर कोड उपलब्ध कराते हुये शत-प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित की जाए। समस्त विक्रेताओं को एक सप्ताह में क्यू-आर कोड उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में भी जिला कृषि अधिकारियों को फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को क्यू-आर कोड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अभी तक इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं प्राप्त की गयी है। उन्होंने बताया कि जनपद बुलंदशहर, हापुड़, शाहजहांपुर, बलिया एवं अलीगढ़ की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक हुयी है। जनपद देवरिया, गोरखपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, बांदा एवं मुजफ्फरनगर जनपदों की प्रगति 30 प्रतिशत से भी कम है।
डाॅ0 चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा उर्वरकों की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केन्द्रों पर कैशलेस अथवा डिजिटल भुगतान प्रणाली हेतु क्यू-आर कोड की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
जिला कृषि अधिकारी एक सप्ताह के भीतर क्यू-आर कोड उपलब्ध
कराकर शत-प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित करें
-डा0 देवेश चतुर्वेदी
लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि, डाॅ देवेश चतुर्वेदी ने समस्त जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपद में जिन उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केन्द्रों पर कैशलेस अथवा डिजिटल भुगतान हेतु क्यू-आर कोड नहीं है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर क्यू-आर कोड उपलब्ध कराते हुये शत-प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित की जाए। समस्त विक्रेताओं को एक सप्ताह में क्यू-आर कोड उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में भी जिला कृषि अधिकारियों को फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को क्यू-आर कोड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अभी तक इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं प्राप्त की गयी है। उन्होंने बताया कि जनपद बुलंदशहर, हापुड़, शाहजहांपुर, बलिया एवं अलीगढ़ की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक हुयी है। जनपद देवरिया, गोरखपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, बांदा एवं मुजफ्फरनगर जनपदों की प्रगति 30 प्रतिशत से भी कम है।
डाॅ0 चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा उर्वरकों की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केन्द्रों पर कैशलेस अथवा डिजिटल भुगतान प्रणाली हेतु क्यू-आर कोड की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
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