लखनऊ: स्वावलंबी और आत्मनिर्भर यूपी का बजट : पं. श्रीकान्त शर्मा

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ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट आत्मनिर्भरता उत्तर प्रदेश की उम्मीदों के आकाश को छूने के लिए प्रदेश को मिले नए पंखों के समान है। पूर्ण समग्रता लिए किसान, युवा, महिला, श्रमिकों के सशक्तीकरण के लिए संकल्पित 5.50 लाख करोड़ रूपये के पहले पेपरलेस बजट के लिए मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन भी किया। 

कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के लिए नई आशा व उम्मीदों को उड़ान देने वाला है। हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर घर तक बैंक, डिजिटल क्रांति और हर हाथ को रोजगार की सुविधा दिलाने वाला है। यह नए यूपी को गढ़ने वाला बजट है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट किसानों, दूसरा बजट औद्योगिक विकास, तीसरा बजट महिला सशक्तीकरण, चौथा बजट युवाओं के सशक्तीकरण और कौशल विकास पर आधारित था। सरकार का यह पांचवा बजट इन सभी में समग्रता लिए सबके विकास, सुरक्षा और संवर्धन और उत्थान के लिए संकल्पित है। यह बजट वास्तविक रूप में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट है। 

इस बजट में सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दो-गुना करने के मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प की पूर्ति से प्रेरित है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिले, किसानों को सस्ती दर पर ऋण मिले, उनके उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य समय से मिले। किसान उन्नत तकनीक का उपयोग करे इसके लिए भी अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों, बटाईदार को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना से छूटे किसानों को भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी व्यापारी कल्याण योजना के तहत अब 10 लाख रूपये की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को भी विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों, 11 साल तक कि एनिमिक बच्चियों को भी सम्मिलित किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत भी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोरोना महामारी में सरकार ने खूब सहयोग किया था। अब हर मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क अटल आवासीय विद्यालय जहां 6 से 12वीं तक कि पढ़ाई कराई जाएगी। असंगठित क्षेत्र के 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों जिनमें 40 लाख प्रवासी श्रमिक हैं का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सभी को 2 लाख रूपये की सामाजिक गारंटी व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की गई है। 

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फिजिकल व वर्चुअल माध्यम से 10 लाख से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चाहे व सिविल, बैंकिंग व अन्य परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ेंगे उन्हें तैयारी के लिए टैबलेट भी दिया जाएगा। सभी 18 मंडल मुख्यालयों में सैनिक स्कूल खोला जाएगा। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश के सभी मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे, 16 ऐसे जिले जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहां भी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। एम्स रायबरेली व गोरखपुर में नए सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी सरकार ने की है। यह जेई व एई से हमारी लड़ाई को और भी मजबूत करेगा। स्वच्छता पर भी सरकार का फोकस है। इसके लिए 17 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट सिटी के तहत 10 नगर निगमों को 2000 करोड़ व राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चिह्नित नगर निगमों को 175 करोड़ रुपये दिये गए हैं। 

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश की रैंकिंग दूसरी है। हमने कोरोना काल में कठिनाइयों के बाद भी बेहतर प्रबंधन से हमने उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर माहौल दिया है। जिससे लाखों युवाओं को रोजगार की व्यवस्था हुई है। आज सुरक्षा का माहौल है इसलिए निवेश भी आकर्षित हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक के स्तर पर उन्नत बनाने के लिए एक फोरेंसिक साइंस इंस्टिट्यूट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सभी मण्डलों पर लेवल 2 की फोरेंसिक साइंस लैब, हर जनपद में साइबर थाना की व्यवस्था भी की गई है। 

हर गांव में ग्राम सचिवालय भी बनाया जा रहा है, हर गांव तक कनेक्टिविटी व हर व्यक्ति का बैंक खाता हो सरकार इसकी भी व्यवस्था कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान व ओपन जिम हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। मेरठ में यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की रही है। 

तीन वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नये विद्युत संयोजन दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुये 1 लाख 21 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया तथा अब तक कुल 1 करोड़ 38 लाख 01 हजार विद्युत कनेक्शन वितरित किए गए हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया है। हर उपभोक्ता को सही बिल मिले इसके लिए शत प्रतिशत डाउनलोडेबल बिलिंग की जाएगी। पारदर्शिता व सहूलियत बढ़ाने के लिए  सभी उपभोक्ता सेवाएं अब ऑनलाइन हैं। 

ओडीओपी योजना के प्रोत्साहन के लिए भी विशेष व्यवस्था है। यूनिट लगाइये, 1000 दिन में लाइसेंस लीजिये। युवाओं के लिए भी उद्यमी बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। 

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के साथ ही अब नया एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक को शुरू कराया जा रहा है। अब यूपी एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है। यही नहीं हर गांव तक संपर्क मार्ग की व्यवस्था भी सरकार करेगी। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास सड़कों का जाल बनाया जाएगा। आगरा, कानपुर मेट्रो के लिए भी बजट की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। 

5.50 लाख से ज्यादा गोवंश सरकार द्वारा निर्मित गो आश्रय स्थलों में संरक्षित व संवर्धित हैं। सरकार हर न्याय पंचायत स्तर तक एक गोकुल ग्राम का संचालन किया जाएगा। एनजीओ के माध्यम से आश्रय स्थलों का संचालन कराया जाएगा। 

टेली मेडिसिन व टेलीकंसल्टेशन की व्यवस्था भी सरकार ने की है। हर व्यक्ति घर बैठे इसका लाभ ले सकेगा। इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भी स्थापना सरकार कर रही है। कोविड व अन्य दूसरी बीमारियों के उपचार व शोध की व्यवस्था होगी। एसजीपीजीआई में डायबटीज के उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था होगी। केजीएमयू में बायो सेफ्टी लेवल 4 की लैब भी शुरू होगी। कोविड टीकाकरण के लिए भी बजट में  व्यवस्था की गई है। 

धार्मिक पर्यटन व प्रमुख आस्था केंद्रों में व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। अयोध्या, मथुरा, काशी, गोरखपुर, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के एक पर्यटन स्थल को सरकार विकसित करवा रही है।