गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर आयुक्त ने इटईमैदा चीनी मिल के खिलाफ आरसी जारी करने के दिए आदेश

गोण्डा

आयुक्त, देवीपाटन एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में बुधवार को आयुक्त सभागार में विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें स्वास्थ विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, गन्ना मूल्य भुगतान, अमृत योजना, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध, पिछड़वर्ग, जल निगम, पशुपालन, श्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कराए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मानक व गुणवत्ता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्योे को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में सबसे खराब रैकिंग स्वास्थ्य विभाग की मिली। गोल्डेन कार्ड, परिवार नियोजन, जेएसवाई के भुगतान, परिवार कल्याण कार्यक्रमों, आदि में मण्डल की स्टेट रैंकिंग खराब पाई गई। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों व एडी हेल्थ को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की स्वयं मानीटरिंग करंे तथा प्रगति लाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवदेन आमंत्रित कराकर नियुक्ति कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में डीडी पंचायत द्वारा बताया गया कि मण्डल के जनपद बहराइच में सामुदायिक शौचालय के लिए 22 तथा बलरामपुर में 11 स्थानों पर जमीन न मिल पाने के कारण शौचालय का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। आयुक्त ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया वे व्यक्तिगत रूचि लेकर सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध कराएं। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि मण्डल में कन्या सुमंगला योजना के 9 हजार आवेदन बेसिक शिक्षा अधिकारियों व खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर पर लम्बित है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कराकर प्रगति लाएं। गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि मण्डल की चीनी मिलों, इटईमैदा व चिलवरिया मिल बहराइच तथा बजाज चीनी मिल कुन्दरखी का भुगतान सबसे ज्यादा खराब है। तीनों चीनों मिलों द्वारा पिछले पेराई सत्र का किसानों को 128 करोड़ रूपए अभी बकाया है। आयुक्त ने उपायुक्त गन्ना को निर्देश दिए कि इटईमैदा चीनी मिल के खिलाफ आरसी जारी कराएं। ज्ञातव्य है कि चिलवरिया चीनी मिल के विरूद्ध आरसी का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा में मण्डल की स्टेट रैंकिंग डी श्रेणी की पाई गई। उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि विद्यालय स्तर पर आवेदन लम्बित होने के कारण प्रगति नहीं हुई है। उद्योग विभाग की समीक्षा में तीन प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी में मण्डल की रैंकिंग सबसे खराब पाई गई। आयुक्त 15 दिन के अन्दर सुधार लाने की चेतावनी दी है।

बैठक में आयुक्त ने एनआरएलएम, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, पीएम आवास, खाद्य एवं रसद विभाग, निर्माण कार्यों, किसान कल्याण केंद्रों की स्थापना, दुुग्ध समितियों की स्थिति, विद्युत विभाग के कार्यों की प्रगति, सामाजिक वानिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की।

रिपोर्ट - सूरज कुमार शुक्ला