अब तक प्रदेश भर में 8,37,970 पटरी दुकानदारों नेयोजना में करवाया पंजीकरण

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर नगर विकास निदेशालय में आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समीक्षा बैठक
अब तक प्रदेश भर में 8,37,970 पटरी दुकानदारों ने
योजना में करवाया पंजीकरण
                              लखनऊ: 24 फरवरी 2021
नगर विकास निदेशालय, लखनऊ में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन श्री डॉ. रजनीश दुबे की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन और ऋण वितरण में गति लाने के लिए प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की गई।
इस बैठक में प्रदेश के सभी बैंकों के स्टेट हेड मौजूद रहे। बैठक में श्री डॉ. रजनीश दुबे ने मौजूद प्रदेश के सभी बैंकों के स्टेट हेड, नगर विकास निदेशालय और सूडा के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्कीम में गति लाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्कीम सिर्फ पटरी दुकानदारों को लोन देने एवं पैसा वापस लेने की स्कीम नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण काल में हुए नुकसान से उबारने, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सशक्त बनाने की योजना है।
डा0 दुबे ने कहा योजना में गति लाने के लिए 1 मार्च से 6 मार्च, 2021 तक विशेष मेला, अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतंर्गत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के साथ-साथ ऑनलाइन लंबित आवेदनों की स्वीकृति और ऋण देना सुनिश्चित करें। 27 फरवरी, 6 मार्च और 13 मार्च को पटरी दुकानदारों को बैंक में ले जाकर ऋण मुहैया कराने का निर्देश दिया।
बैठक में स्थानीय निकाय, निदेशक श्रीमती शकुन्तला गौतम ने प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकवार ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष ऋण आवदेन की स्वीकृत, ऋण वितरण और बैंकों द्वारा निरस्त किए आवेदन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुल 8 लाख 37 हजार 970 पंजीकरण प्राप्त हुए। इनमें, 3 लाख 11 हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
गौरतलब हो कि वर्ष 2020 में इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडरों के फैमिली प्रोफाइलिंग का कार्य पहले चरण में 125 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं।  इसके लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को भागीदारी एजेंसी बनाया गया है। लिहाजा, मंडलवार 18 नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री डॉ. रजनीश दुबे ने सभी वेंडर्स को एसएमएस द्वारा उनके आवेदन से लेकर ऋण मुहैया कराने तक की सूचना पहुंचाने का निर्देश भी दिया।
बैठक में डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश, श्री उमेश प्रताप सिंह निदेशक सूडा, श्री आलोक सिंह अपर निदेशक सूडा, श्री रामकृष्ण संयुक्त निदेशक संस्थागत वित्त सूडा, राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के समन्वयक बृजेश कुमार सिंह एवं अन्य बैंकों के स्टेट हेड व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
पीएम स्वनिधि योजना के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 01 जून 2020 को  केंद्रीय केबिनेट की बैठक में श्पीएम स्वनिधि योजनाश् को शुरू की गई। योजना के तहत, देश के रेहड़ी और पटरी दुकानदार (छोटे सड़क विक्रेताओं) नए सिरे से फिर से अपना काम शुरू कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रूपये तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है। इस स्वनिधि योजना को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ के नाम से भी जाना जाता है।