लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2021
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं व परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं औचित्य (अप्रेजल) के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री हेमंत राव ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
जारी शासनादेश के अनुसार विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश, मुख्य वित्त लेखाधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश, निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभात उत्तर प्रदेश द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, संबंधित निर्माण का प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियंता के अनिम्न स्तर का हो तथा कुलसचिव डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ (केवल डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंधित मामलों में) समिति के सदस्य होंगे।
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