यूनीक डिसएबलिटी आईडेन्टिटी कार्ड-प्रोजेक्ट मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से 2 लाख 45 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः 28 फरवरी, 2021
प्रदेश सरकार ने यूनीक डिसएबलिटी आईडेन्टिटी कार्ड-प्रोजेक्ट मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से 2 लाख 45 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार यू0डी0आई0डी0 प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्टेट कोआर्डिनेटर के सेवाओं के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2020-21 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिये आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को यूनीक डिसएबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड-प्रोजेक्ट मद के मानक में रुपये 2.45 लाख (दो लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई हैं। जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जायेगा तथा उन्हीं मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।
लखनऊः 28 फरवरी, 2021
प्रदेश सरकार ने यूनीक डिसएबलिटी आईडेन्टिटी कार्ड-प्रोजेक्ट मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से 2 लाख 45 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार यू0डी0आई0डी0 प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्टेट कोआर्डिनेटर के सेवाओं के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2020-21 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिये आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को यूनीक डिसएबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड-प्रोजेक्ट मद के मानक में रुपये 2.45 लाख (दो लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई हैं। जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जायेगा तथा उन्हीं मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।
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