ज्ञात हो कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी है। ऐसे में कामकाज प्रभावित हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार ब्योरा मांगा गया है कि-विवि प्रशासन को नाम, अधियाचन भेजने की तिथि, कितने पदों के लिए अधियाचन भेजा गया, अधियाचन से संबंधित कोई आपत्ति आयोग द्वारा यदि की गई हो। यदि हां तो आपत्ति की तिथि और विवि द्वारा आपत्ति पर प्रत्युत्तर दिया गया हो तो उसकी जानकारी राजभवन को देनी होगी। इसके प्रारूप राजभवन को उपलब्ध होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी
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