प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन मेंउत्तर प्रदेश पुनः प्रथम स्थान पर

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन में
उत्तर प्रदेश पुनः प्रथम स्थान पर

राज्य में समय और पूरी पारदर्शिता से पूरी की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिल रहा है

राज्य के तीन नगर निकायों नगर पंचायत मलीहाबाद लखनऊ, नगर पंचायत हरिहरपुर, सन्तकबीर नगर व नगर पालिका परिषद मीरजापुर को भी मिला पुरस्कार
-नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन

नगर विकास मंत्री ने उ0प्र0 को प्रथम पुरस्कार मिलने का किया स्वागत


लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2021

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही  आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई श्रेणी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में नगर पंचायत मलीहाबाद लखनऊ प्रथम तथा नगर पंचायत हरिहरपुर, संत कबीरनगर को द्वितीय तथा नगर पालिका परिषद मीरजापुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
यह पुरस्कार मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश को दिए गए। प्रधानमंत्री जी ने छह राज्यों में आरम्भ हुई लाइट हाउस परियोजना (एलएचपी) का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अवध विहार स्थित परियोजना स्थल पर इसका शिलान्यास किया।
नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन ने उ0प्र0 को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किये जाने  का स्वागत करते हुए कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्ग-निर्देशन में उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अव्वल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योजनाएं समय और पूरी पारदर्शिता से पूरी हो रही हैं, साथ ही इनके समय से पूरा होने से जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं।ष्
नगर विकास मंत्री ने बताया कि लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को 415 वर्गफीट एरिया का फ्लैट अगले वर्ष तक तैयार कर दे दिए जाएंगे। इन आवासों की कीमत का अधिकांश हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी।  इन आवासों का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के नियमों के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खुली लॉटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।