गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ निर्मित हो रही लोक निर्माण विभाग के सड़के

परम्परागत कारीगरों को वितरित की गयी दोना पत्तल बनाने की मोटराईज़्ड मशीन

चित्र संख्या 01 व 02 तथा फोटो कैपशन

बहराइच 09 जनवरी। जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, बहराइच में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मा. सदस्य राम सुन्दर चैधरी द्वारा 05 परम्परागत कारीगरों को मोटराईज़्ड दोना पत्तल बनाने की मशीन का निःशुल्क वितरण किया गया। 

यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोना पत्तल निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हुए 05 परम्परागत कारीगरों ओम प्रकाश निषाद, वीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, जोखू व मोइद खाॅन को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मा. सदस्य राम सुन्दर चैधरी द्वारा दोना पत्तल बनाने की मोटराईज़्ड मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री चैघरी ने लाभार्थियों का आहवान किया कि मशीन का सदुपयोग कर स्वयं तो स्वावलम्बी बने ही साथ ही दूसरे लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध करायें।

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जनपद सिंचाई बन्धु की बैठक 12 जनवरी को

बहराइच 09 जनवरी। सदस्य सचिव एवं अधि.अभि. स.न.ख.-पंचम ने बताया कि शासन द्वारा नामित उपाध्यक्ष जनपद सिंचाई बन्धु राघवेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनपद सिंचाई बन्धु की बैठक 12 जनवरी 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कल्पीपारा कालोनी स्थित सिंचाई विभाग के आफिसर्स हास्टल में आहूत की गयी है। 

सदस्य सचिव ने बताया कि जनपद सिंचाई बन्धु की बैठक में नहरों की समुचित सफाई, नहरों की कटिंग तथा टेल तक पानी की उपलब्धता, रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन, नहरों के कुलाबों की व्यवस्था, राजकीय नलकूपों का संचालन व बन्दी की समीक्षा, सिंचाई शुल्क निर्धारण, कृषकों से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतों के निराकरण के साथ-साथ सिंचाई मंत्री द्वारा निर्देशित अन्य कार्यो पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने सभी सम्बन्धित से ससमय बैठक में प्रतिभाग करने की अपेक्षा की है। 

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गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ निर्मित हो रही हैं लोक निर्माण विभाग की सड़कें

बहराइच 09 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार आवागमन हेतु गांव से लेकर हाईवे तक का निर्माण कराते हुए यातायात की अच्छी सुविधा दे रही है। सरकार 250 की जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ रही है, वहीं ब्लाक व तहसील मुख्यालयों की सड़कों को 2 लेन व चैड़ीकरण कर बड़ी सड़़क बना रही है। प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अब तक प्रदेश के 4684 राजस्व ग्रामों की बसावटों में 11941 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया है। उसी तरह प्रदेश के 113 विकास खण्डों व 26 तहसीलों में 1217 कि.मी. सड़क को 2 लेन/चैड़ीकरण करते हुए किसानों, आम जनता को आवागमन की अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार सड़कों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे समस्त कार्यों की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से विकसित विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिसका लिंक पी.डब्ल्यू.डी. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा 10 लाख रूपये से अधिक के समस्त कार्य ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराये जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा पारदर्शिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा जारी किये गये बजट, पंजीकरण, ई-एम.बी., ई-बिलिंग, ई-डिमांड, ई-एलाटमेंट को आॅनलाइन करने के लिए ‘चाणक्य’ एवं विश्वकर्मा नाम से 2 बड़े साफ्टवेयर लागू किये गये हैं। विभाग द्वारा पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से आम जनमानस के लिए किसी शिकायत, समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नं.-18001215707 एवं व्हाट्सअप नं.-7991995566 भी जारी किये गये हैं।

सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ा विषय सड़कों की गुणवत्ता का होता है। सड़कों की गुणवत्ता एवं मानक के लिए उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने स्टेट लेवल कमेटी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की कमेटी का गठन करते हुए निर्मित सड़कों की गुणवत्ता में नियंत्रण लाया है। सम्बंधित तकनीकी टीमों द्वारा निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती। जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ है, सभी सड़कें गुणवत्तायुक्त बनाई गयी हैं।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 12 हजार कि.मी. नई सड़कों का निर्माण करते हुए वार्षिक औसतन 3253 कि.मी. सड़कें बनायी गयी हैं। प्रदेश में 13128 कि.मी. सड़कों का चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराया गया है। प्रदेश की 328866 कि.मी. सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है और छोटे-बड़े 397 पुलों का निर्माण कराते हुए आम जनता को सुलभ आवागमन की सुविधा दी गई है। विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन औसतन 10 कि.मी. चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, प्रतिदिन औसतन 9 कि.मी. नवीन सड़कों का निर्माण और प्रत्येक 3 दिन में एक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। सरकार द्वारा विकास कार्यों को गांवों के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। सड़कें विकास की रीढ़ होती हंै। इसीलिए प्रदेश सरकार गांवों से शहरों तक सड़कों का जाल बिछा कर चतुर्दिक विकास कर रही है। 

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प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान सरकार मेडिकल काॅलेज खोलने में पूरे देश में अग्रणी

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 45 जिलों में मेडिकल काॅलेज, संस्थान संचालित, वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल काॅलेज थे

बहराइच 09 जनवरी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में प्रथम है। अधिक जनसंख्या के कारण प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई मेडिकल काॅलेज खोले हैं। प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कृत संकल्पित हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अनेक सुधार किये हैं। सरकार ने प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयोंध्संस्थानोेंध्महाविद्यालयों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण करते हुए गतिशील बनाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं आधारभूत ढांचे में मजबूती लायी है।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 5 नये मेडिकल काॅलेजों को क्रियाशील किया है और 9 मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना लक्षित है। इसके साथ ही 14 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में पांच जिला चिकित्सालयों-अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य मेडिकल काॅलेज में परिवर्तित कर दिया है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रत्येक काॅलेज में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 100 छात्रों (कुल 500) का प्रवेश कर पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है। उसी तरह केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में आठ जिला चिकित्सालयों-एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य मेडिकल काॅलेज के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक काॅलेज में 100 एम0बी0बी0एस0 छात्रों (कुल 800) का प्रवेश प्रस्तावित है। ये सभी मेडिकल काॅलेज शैक्षणिक सत्र 2021-22 से क्रियाशील हो जाएंगे। राजकीय मेडिकल काॅलेज, जौनपुर निर्माणाधीन है। यह मेडिकल काॅलेज 100 सीटों के साथ वर्ष 2021-22 में क्रियाशील किया जाना लक्षित है।

प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक नजदीकी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में तृतीय चरण में 14 जिला चिकित्सालयोंध्रेफरल अस्पताल क्रमशः चन्दौली, सोनभद्र, सुल्तानपुर, गोण्डा, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, बुलन्दशहर, पीलीभीत, ललितपुर, औरैया, बिजनौर, कुशीनगर एवं अमेठी को उच्चीकृत कर मेडिकल काॅलेज के रूप में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल काॅलेजध् संस्थान संचालित थे जबकि वर्तमान सरकार के अब तक के समय में 45 जिलों में मेडिकल काॅलेजध् संस्थान संचालित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 से निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 4 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की है। 02 मेडिकल काॅलेज क्रमशः राजकीय मेडिकल काॅलेज, बदायूं एवं राजकीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 100-100 छात्रों (कुल 200) का प्रवेश कर पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कुल 700 (500$200) एम0बी0बी0एस0 सीटों की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पूरे भारत वर्ष में सर्वाधिक है। वर्ष 2017 से राजकीय मेडिकल काॅलेजों में 938 एम0बी0बी0एस0 सीटों तथा 127 पी0जी0 सीटों में वृद्धि हुई है तथा निजी क्षेत्र में 1550 यू0जी0 सीट तथा पी0जी0 एण्ड डिप्लोमा में 461 सीटों की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने तथा केन्द्रीयकृत शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं संचालित पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 अधिनियम, 2018 दिनांक 22.12.2018 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय से राजकीय क्षेत्र के 22 मेडिकल काॅलेज, निजी क्षेत्र के 18 मेडिकल काॅलेज, निजी क्षेत्र के 17 डेण्टल काॅलेज, राजकीय क्षेत्र के 12 नर्सिंग डिग्री कोर्सेज, निजी क्षेत्र के 198 नर्सिंग डिग्री काॅलेज तथा निजी क्षेत्र के 89 पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज (कुल 356) को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 02 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एम्स, गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स, रायबरेली में 100 छात्रों (कुल 200 छात्रों) का प्रवेश कर पठन-पाठन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

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मेडिकल बुलेटिन

बहराइच 09 जनवरी। एल-1 सीएचसी चित्तौरा में कुल बेड की क्षमता 40 बेड है। यहां पर भर्ती मरीजों की संख्या शून्य है तथा 40 बेड खाली हंै। एल-2 एवं ंकेयर हास्पिटल की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि महिला पाॅलीटेक्निक रिसिया मोड एल-1 हास्पिटल की क्षमता 250 बेड है। यहाॅ पर भर्ती मरीजों की संख्या शून्य है तथा 250 बेड खाली हैं। कोविड-19 एल-2 ए.एस.एम.सी. की क्षमता 113 बेड है। यहाॅ पर भर्ती मरीजों की संख्या 04 है तथा 109 बेड खाली हैं। इस प्रकार एल-1, एल-2 एवं केयर हास्पिटल की कुल क्षमता 403 बेड के सापेक्ष भर्ती मरीजों की संख्या 04 है तथा 399 बेड खाली हैं। जबकि लखनऊ में 22, बाराबंकी में शून्य तथा होम आईसोलेशन में कुल 24 मरीज हैं।

सैम्पल जाॅच का विवरण देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि कुल भेजे गये सैम्पल 272652 कुल प्राप्त रिपोर्ट 271882 आज तक कुल पाजिटिव रिपोर्ट की संख्या 4078 आज तक कुल निगेटिव रिपोर्ट की संख्या 267804 आज लिये गये सैम्पल की संख्या 1631 आज प्राप्त नये पाॅजिटिव रिपोर्ट की संख्या 00 आज प्राप्त कुल निगेटिव रिर्पोट की संख्या 1671 आज तक कुल अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या 770 है।

मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि आर.टी.पी.सी.आर. कुल भेजे गये सैम्पल 121661 कुल प्राप्त रिपोर्ट 120891 आज तक कुल पाजिटिव रिपोर्ट की संख्या 2077 आज तक कुल निगेटिव रिपोर्ट की संख्या 118814 आज लिये गये सैम्पल की संख्या 811 आज प्राप्त नये पाॅजिटिव रिपोर्ट की संख्या 00 आज प्राप्त कुल निगेटिव रिर्पोट की संख्या 851 आज तक कुल अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या 770 है। इसी प्रकार ट्रू-नाट द्वारा कुल भेजे गये सैम्पल 6653 कुल प्राप्त रिपोर्ट 6653 आज तक कुल पाजिटिव रिपोर्ट की संख्या 468 आज तक कुल निगेटिव रिपोर्ट की संख्या 6185 आज लिये गये सैम्पल की संख्या 17 आज प्राप्त नये पाॅजिटिव रिपोर्ट की संख्या शून्य, आज प्राप्त कुल निगेटिव रिपोर्ट की संख्या 17 आज तक कुल अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या शून्य है। जबकि एंटीजन द्वारा कुल भेजे गये सैम्पल 144338 कुल प्राप्त रिपोर्ट 144338 आज तक कुल पाजिटिव रिपोर्ट की संख्या 1533 आज तक कुल निगेटिव रिपोर्ट की संख्या 142805 आज लिये गये सैम्पल की संख्या 803 आज प्राप्त नये पाॅजिटिव रिपोर्ट की संख्या शून्य, आज प्राप्त कुल निगेटिव रिपोर्ट की संख्या 803 आज तक कुल अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या शून्य है। अन्य राज्य, जनपद से आये हुए यात्रियों के सेम्पुलों की संख्या 93 है। बाहर से आये हुए व्यक्तियों में पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या शून्य है।

ट्रीटमेन्ट का विवरण देते हुए सी.एम.ओ. ने बताया कि कुल पाजिटिव केस प्रारम्भ से 4078 कुल ठीक हुए केस 1539, आज डिस्चार्ज व्यक्ति शून्य, कुल मृतक संख्या 74, होम आईसोलेशन ओवर 2414 तथा कुल ऐक्टिव केस की संख्या 51 है।

सी.एम.ओ. ने बताया कि एक्टिव कन्टेनमेन्ट जोन की संख्या 32 है जिसमें तहसील कैसरगंज में 07, महसी में 04, नानपारा में 06, मिहींपुरवा (मोतीपुर) में 01, पयागपुर 02 तथा तहसील सदर 12 हैं। सी.एम.ओ. ने बताया कि आज घोषित कन्टेनमेन्ट जोन 03 है जिसमें तहसील कैसरगंज में शून्य, महसी में शून्य, नानपारा में शून्य, मिहींपुरवा (मोतीपुर) में शून्य, पयागपुर में 01, सदर बहराइच में 02 है। सीएमओ ने यह भी बताया कि उनके कार्यालय में 24 घण्टे चिकित्सकों की टीम सहित जनमानस की सहायता हेतु कन्ट्रोल रूम संचालित है। जिसका दूरभाष नम्बर 05252-232417 तथा मो.न. 9369842855 व 8881324365 है।

सी.एम.ओ. ने यह भी बताया कि कोविड-19 जांच हेतु पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक जिला चिकित्सालय बहराइच, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुर, नानपारा, रिसिया, चर्दा, चित्तौरा, पयागपुर, विशेश्वरगंज, हुजूरपुर, जरवल, कैसरगंज, फखरपुर, शिवपुर, तेजवापुर व महसी में स्टेटिक बूथ बनाया गया है।  

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बहराइच ब्यूरो रामकुमार यादव की रिपोर्ट