निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाय

निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाय

यमुना प्राधिकरण के तहत शीघ्र 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 प्लाटों की स्कीम लांच होगी

टाॅय सिटी में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को बढ़ावा दिया जाय

अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु होम वायर्स के समाधान की
नीति बनाई जाय
 
 लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2021
 
     उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि औद्योगिक ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाय और इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाय। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित है, उनकी सूची बनाकर तत्काल निस्तारण किया जाय। इसके पश्चात यदि कोई मामला प्रकाश में आयेगा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
      श्री महाना ने यह निर्देश आज पिकप भवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि  यमुना प्राधिकरण के तहत 875 प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं। शीघ्र 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 प्लाटों की स्कीम लांच की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक सिटी और एविएशन हब के विकास को प्रमुख दी जाय। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित टाॅय सिटी में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को बढ़ावा दिया जाय।
            औद्योगिक विकास मंत्री ने  तीनों प्राधिकरणों से संबंधित फ्लैट वायर की समस्याओं, सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम, मेट्रो प्रोजेक्ट, निवेश योजनाओं, लैण्ड बैंक, औद्योगिक सेक्टरों, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आय एवं व्यय की स्थिति, जी.आई.एस. प्रणाली, भूमि अधिग्रहण तथा किसानों की समस्याओं के समाधान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। निर्देश दिये कि अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु होम वायर्स के समाधान की नीति बनाई जाय। प्राधिकरण की सभी सुविधाएं आॅन लाईन उपलब्ध करायी जाय और इसे निवेश मित्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाय। उन्होनंे प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिये कि आॅफ लाईन प्रार्थना-पत्र स्वीकार न किये जाय। प्राधिकरण के संबंधित विभागों से सभी रिक्त भूखण्डों की सूची प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें। यदि किसी लिपिक एवं विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिक्त भूखण्डों की सूची उपलब्ध न करायी जाय, तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब भेजें। उन्होंने यमुना प्राधिकरण द्वारा राया एवं टप्पल में लैण्ड पूलिंग नीति से बनाये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों की सराहना भी की।
      बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक श्री आलोक कुमार तथा तीनो प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित थे।