कार्यदायी संस्थाओं ध् बड़ी परियोजनाओं में साधारण मिट्टी के लिए निर्गत अनुज्ञप्तियो का भौतिक सत्यापन किया जाए

 

कार्यदायी संस्थाओं ध् बड़ी परियोजनाओं में साधारण मिट्टी के लिए निर्गत अनुज्ञप्तियो का भौतिक सत्यापन किया जाए

-डा० रोशन जैकब

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2021

 

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डा०रोशन जैकब ने बताया कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अर्चना कंस्ट्रक्शन व सब कांट्रैक्टर सिंह कंस्ट्रक्शन एवं अन्य फर्मों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है।

 इस संबंध में०डा रोशन जैकब  ने प्राप्त  शिकायती पत्र को जिला अधिकारी लखनऊ को  भेजते हुये उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर शासन को अवगत कराने  की अपेक्षा की  है ।डा० रोशन जैकब ने जिलाधिकारी लखनऊ को परिपत्र भेजते हुए अपेक्षा की है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यो हेतु साधारण मिट्टी की आपूर्ति के संबंध में जो भी अनुमति प्रदान की गई है, उसे तात्कालिक प्रभाव से स्थगित किया जाए। रेलवे के वर्क आर्डर के आधार पर जनपद में उपखनिज साधारण मिट्टी के खनन ध्परिवहन हेतु निर्गत अनुज्ञप्तियो का सत्यापन कर लिया जाए तथा वर्क आर्डर गलत या कूटरचित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि शासकीय ध् कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में साधारण मिट्टी के  प्रयोग पर अनुज्ञप्ति दिए जाने के संबंध में संबंधित विभाग का वर्क आर्डर अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा माह जुलाई 2020 से ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है ,इस पोर्टल पर साधारण मिट्टी के खननध् परिवहन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में कार्यदाई संस्थाओं ध्बड़ी परियोजनाओं में साधारण मिट्टी के लिए निर्गत  वैध अनुज्ञप्तियों का भौतिक सत्यापन भी करा लिया जाए और स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भेजे गए परिपत्र में डा०रोशन जैकब ने कहा है कि खनिज विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के अंतर्गत साधारण मिट्टी के 100 घन मीटर से अधिक मात्रा के खनन हेतु जारी  अनुज्ञप्तियो के अंतर्गत उप खनिज साधारण मिट्टी का परिवहन  ई-एम० एम०-11 के बिना नहीं किया जाए ।

इन सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है।