अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी ने छात्रवृत्ति बढ़ाकर देने का कार्य किया है। इसके अलावा किसानों के लिए जो कानून लाए हैं उससे किसानों की आय दोगुनी होगी। यह बात पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रविवार को पत्रकारों से रूबरू हुए सांसद आरके सिंह पटेल ने कही।
सांसद श्री पटेल ने कहा कि मंत्री मण्डल ने 59.048 करोड़ के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें केन्द्र सरकार 35.534 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शेष राशि राज्य सरकार देंगी। एससी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एससी छात्र-छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल
हस्तक्षेप है। केन्द्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि पांच वर्ष की अवधि के भीतर जीईआर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। बताया कि केन्द्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 19-20 के दौरान लगभग 11 सौ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी उसे 20-21 से 2025-26 के दौरान पांच गुना अधिक बढ़ाकर लगभग छह करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। राज्य सरकारें बडी संख्या में एससी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीेति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भागीदार होंगें। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश खरे, प्रदेश मंत्री अशोक जाटव, जिला मंत्री महेन्द्र कोटार्य, जिला महामंत्री अश्वनी अवस्थी, उपाध्यक्ष ब्रजेश पाण्डेय, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी, जिला मंत्री प्रेमलाल बालमीकि, सुरेश अनुरागी, राजकुमार त्रिपाठी, भागवत त्रिपाठी, पंकज अग्रवाल, राजीव त्रिपाठी, शिवाकांत पाण्डेय आदि मौजूद रहे
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