भारत सरकार की कृषि अवसंरचना कोष से होगी किसानों की स्थिति मजबूत: कृषि मंत्री

बहराइच। सहकारिता के क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में कृषि अवसंरचना कोष (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइंड) 09 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके संबंध में आयोजित एक वेबिनार में जनपद भ्रमण पर आए माननीय कृषि मंत्री, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही ने जिला सूचना विज्ञान केंद्र बहराइच के वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम से प्रतिभाग करते हुए प्रदेश में कृषि शब्दों से संबंधित उपलब्ध संसाधनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक देवीपाटन मंडल डॉ पी के गुप्ता, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर टी एन दुबे, उप कृषि निदेशक डॉ आर के सिंह, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडे, पार्टी पदाधिकारी चंद्रभान सिंह संचित वापस राम कुशवाहा,बैंक अथवा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश  ने बताया कि सरकार की कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की एक योजना है। जो कि कुल रुपए 01 लाख करोड़ की है जिसका उद्देश्य कटाई के उपरांत अनाजों के छती को रोकने के लिए कृषि आधारित आधारभूत संरचना विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। इस योजना की समय सीमा 2020-  21 से 2029- 30 तक है परंतु आर्थिक सहयोग हेतु 4 वर्ष निर्धारित है जिसमें रुपए एक करोड़ प्रथम वर्ष एवं उसके बाद तीन करोड़ है। इसमें 2 वर्ष कारण स्थगन (मोरटोरियम) भी है इसके लिए पैक्स मार्केटिंग सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, संयुक्त देयता समूह, कृषि स्टार्ट अप केंद्रीय एवं राज्य सरकार की संस्थाएं इत्यादि पात्र हैं।

माननीय मंत्री श्री शाही ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उपज के उपरांत अनाज के खराब होने से संबंधित सभी संरचना एवं सामूहिक खेती से संबंधित सभी व्यवहारिक आई जैसे कि गोदाम, सैलो, सीटिंग एवं ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, जैविक उत्पाद से संबंधित आधारभूत ढांचे शामिल हैं। यह कार्यक्रम सभी सहभागी संस्थाओं जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी के माध्यम से संचालित की जाएंगी तथा इसमें दो करोड़ की सीमा तक सीजीएमटीएसई शेरगढ़ गारंटी एवं 3% की इंटरेस्ट छूट है सभी संस्थाओं को नाबार्ड रिफाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है।

बहराईच ब्यूरो हेड रामकुमार यादव की रिपोर्ट