चौकीदार और चपरासी से सीधे बन बैठे थे अपर जिला सूचनाधिकारी, चार लोगों ने किया था फर्जीबाड़ा

मथुरा ||

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपर सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत चार अधिकारियों को उनके मूल पद पर भेजा जायेगा, हाईकोर्ट में दायर रिट पर आये फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर ने विशेष सचिव सूचना एवं मंडलायुक्त वाराणसी, आगरा, मिर्जापुर तथा बरेली को आदेश जारी किये हैं ।

उ0प्र0 सरकार के निदेशक सूचना की ओर से जारी आदेश

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर ने जो आदेश जारी किया है, उसमें जिन चार अपर सूचना अधिकारियों को उनके मूल पद पर भेजा जाना है, उनमें नरसिंह बरेली, दयाशंकर फिरोजाबाद, विनोद कुमार शर्मा मथुरा तथा अनिल कुमार सिंह भदोही में तैनात हैं, नरसिंह को सा0म0आ0 कम चपरासी, दयाशंकर को चौकीदार, विनोद कुमार शर्मा को सिनेमा आपरेटर कम प्रचार सहायक (चतुर्थ श्रेणी) तथा अनिल कुमार सिंह को सिनेमा आपरेटर कम प्रचार सहायक (चतुर्थ श्रेणी) के मूलपद पर भेजने के आदेश जारी किये गये हैं, हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका के अनुक्रम में यह आदेश जारी हुए हैं । 

जनपद मथुरा में तैनात विनोद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आईजेयू मथुरा इकाई की शिकायत पर विगत सप्ताह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने भी जबाब तलब किया था, जनपद मथुरा के सूचना कार्यालय में तैनात विवादास्पद अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रहीं हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ के निदेशक सूचना के पत्रांक दिनांक 6 जनवरी 2021 को भेजे आदेश में उल्लेखित किया गया है कि 3 नवंबर 2014 को विनोद कुमार शर्मा सहित 4 कर्मचारियों ने नियम विरुद्ध पदोन्नति पायी थी जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8717/2020 के अनुक्रम में शासन ने उक्त निर्णय लेकर आदेश पारित किया है । 

शासन के आदेश की प्रतिलिपि विशेष सचिव सूचना विभाग के अलावा संबंधित मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों को भेजते हुए विनोद कुमार शर्मा सहित अन्य कर्मचारियों को अपने मूल एवं प्रत्यावर्तित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर आख्या मुख्यालय भेजने का आदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आईजेयू मथुरा के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भारद्वाज का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी की सुशासन स्थापित करने की मुहिम में शासन का यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा और कर्तव्यहीन कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश स्थापित करेगा, शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेश पर जनपद मथुरा के सक्रिय पत्रकारों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है ।