श्रम व कृषि कानूनों के विरोध में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नाटी इमली स्थित श्रम कार्यालय पर धरना दिया।
सीटू के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित दस सूत्री मांगपत्र अपर श्रमायुक्त मधुर सिंह को सौंपा। इन मांगों में निजीकरण व ठेका प्रणाली पर रोक, सभी चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, 21 हजार रुपये न्यूनतम वेतन, मंहगाई पर नियंत्रण, सभी गैर आयकरदाता परिवारों को 7500 रुपये प्रतिमाह देने, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने आदि मांगें शामिल हैं।
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