योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का राजस्व बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में सरकार की निगाह पहले आबकारी विभाग पर है। प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार 500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। राज्य में शराब उत्पादन को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी करेगी। आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।
वित्तीय वर्ष 2021-2022 में देशी-विदेशी शराब की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लिए 7.5 फीसद ज्यादा वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना होगा।
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