मदरसा/मकतब स्कूलों के अध्यापकों के वर्ष 2016-17 के मानदेय भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा 10077.035 लाख रुपए निर्गत

मदरसा/मकतब स्कूलों के अध्यापकों के वर्ष 2016-17 के मानदेय भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा 10077.035 लाख रुपए निर्गत
लखनऊ:15 जनवरी, 2021

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि केंद्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 2016-17 के मानदेय के भुगतान की मंजूरी भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के मानदेय भुगतान हेतु 10077.035 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई है।
श्री नंदी ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना संचालित की जा रही है। किंतु अपरिहार्य कारणों से वर्ष 2016-17 में अध्यापकों के मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत/स्वीकृत धनराशि से 7442 मदरसों के अध्यापकों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से निरंतर पत्राचार करने के उपरांत मदरसा अध्यापकों का मानदेय मंजूर किया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार मदरसा/मकतब शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं वर्तमान परिवेश के तहत शिक्षा ग्रहण करें और अध्यापक भी नई टेक्नोलॉजी के तहत छात्रों को दक्ष करें।
श्री नंदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अध्यापकों के मानदेय के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा  अध्यापकों को मानदेय के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।