त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में सड़क निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 177.97 लाख रुपए स्वीकृत

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में सड़क निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 177.97 लाख रुपए स्वीकृत
लखनऊ: 01जनवरी, 2021
      उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में सड़क निर्माण से सबंधित कार्यों की 355.93 लाख रुपए की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 177.97 लाख (01 करोड़ 70 लाख 97 हजार) रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।  इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
      जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाएगा। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और ना ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है। कार्यों का निर्माण लागत आगणन में प्रस्तावित विशेषताओं एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाए तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नए कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लंबाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।
      जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से कि जाएगी। व्यय/प्रगति संबंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिकध् वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा और इसके लिए कार्यदाई संस्था से प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाएगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिए उत्तरदायी होगी।