कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद का आया अनुरोध
मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों के किसानों के लिए लिखे पत्र को अब देशभर में प्रसारित किया जाएगा। स्थानीय भाषाओं में खूबियां समझाकर सरकार इन कानूनों के लिए समर्थन हासिल करेगी। सूत्रों ने बताया कि बहुत से गैर हिंदी भाषी राज्यों की ओर से पहले इस पत्र के अंग्रेजी अनुवाद की मांग की गई थी। बाद में कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद का अनुरोध आया। बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों के किसानों तक सरकार की मंशा और कानूनों से तथ्य रखने के लिए यह पहल की जा रही है। सरकार का मानना है कि किसानों को यह जानकारी होनी चाहिए कि नए कानून उनके हित में हैं। वाम दलों एवं कांग्रेस की ओर से कही जा रही बातें झूठ हैं।
आंदोलन के जरिये देश को अस्थिर करने की कोशिश से किसानों को किया सचेत
किसानों के नाम इस खुले पत्र में कृषि मंत्री ने तीनों कानूनों की विस्तृत जानकारी देते हुए इनके बारे में फैलाए जा रहे भ्रम दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने किसानों से आंदोलन के जरिये देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही देशद्रोही ताकतों के जाल में न फंसने की अपील भी की है। मंत्री का कहना है कि ऐसे लोग किसानों के पीछे छिपकर अपने राजनीतिक हित के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं।
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