बाराबंकी। अयोध्या जिले की रुदौली तहसील को फिर बाराबंकी में मिलाने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने सोमवार को जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री को संबोधित अपर जिलाधिकारी को सौंपा।
अधिवक्ताओं ने पांच वर्ष की वकालत करने वाले युवा वकीलों को प्रोत्साहन भत्ता एवं मध्य प्रदेश सरकार की भांति अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अधिवक्ता के निधन पर उसकी पत्नी को मासिक पेंशन देने, बच्चों की फीस माफ करने व जनपद के किसानों का धान सरकारी मूल्य पर खरीदने की मांग भी ज्ञापन में उठाई। ज्ञापन में कहा कि रुदौली जनपद बाराबंकी का हिस्सा रहा लेकिन बसपा सरकार में उसे अयोध्या में मिला दिया गया। मुलायम सिंह सरकार में पुन: बाराबंकी में जोड़ दिया गया था। फिर सत्ता में आने पर मायावती ने रुदौली को अयोध्या में मिला दिया। रुदौली वापसी की मांग को लेकर अधिवक्ता कई वर्ष से आंदोलित हैं। योगी आदित्यनाथ ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनते ही रुदौली को पुन: बाराबंकी में मिलाने की बात कही थी। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह, महामंत्री नरेन्द्र वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमीनुद्दीन, अशोक कुमार वर्मा, राकेश तिवारी, मोहम्मद एखलाक, लल्लन यादव, कौशल किशोर समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे।
अधिवक्ताओं ने पांच वर्ष की वकालत करने वाले युवा वकीलों को प्रोत्साहन भत्ता एवं मध्य प्रदेश सरकार की भांति अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अधिवक्ता के निधन पर उसकी पत्नी को मासिक पेंशन देने, बच्चों की फीस माफ करने व जनपद के किसानों का धान सरकारी मूल्य पर खरीदने की मांग भी ज्ञापन में उठाई। ज्ञापन में कहा कि रुदौली जनपद बाराबंकी का हिस्सा रहा लेकिन बसपा सरकार में उसे अयोध्या में मिला दिया गया। मुलायम सिंह सरकार में पुन: बाराबंकी में जोड़ दिया गया था। फिर सत्ता में आने पर मायावती ने रुदौली को अयोध्या में मिला दिया। रुदौली वापसी की मांग को लेकर अधिवक्ता कई वर्ष से आंदोलित हैं। योगी आदित्यनाथ ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनते ही रुदौली को पुन: बाराबंकी में मिलाने की बात कही थी। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह, महामंत्री नरेन्द्र वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमीनुद्दीन, अशोक कुमार वर्मा, राकेश तिवारी, मोहम्मद एखलाक, लल्लन यादव, कौशल किशोर समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे।
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