*गाजियाबाद: लोनी के सर्वांगिण विकास और भूमाफ़ियाओं के खात्मे....

*दिनांक:15.12.2020*

*ब्रेकिंग न्यूज़*

*गाजियाबाद: लोनी के सर्वांगिण विकास और भूमाफ़ियाओं के खात्मे के लिए बनेगी एडीएम (राजस्व) के नेतृत्व में समिति, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी ने दिए आदेश*

मंगलवार को लोनी में आयोजित तहसील समाधान दिवस में विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय, एसएसपी, एसडीएम लोनी, तहसीलदार ने लोगों की पेंशन, राशन कार्ड, ज़मीन, पुलिस आदि से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के विकास, भूमाफ़ियाओं के खिलाफ अभियान और मौजूदा विकास कार्यों के अवलोकन हेतु अधिकारियों के साथ विशेष बैठक भी की।

*लोनी के सर्वांगीण विकास के लिए जिलाधिकारी के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने की बैठक, भूमाफ़ियाओं और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के लिए बनेगी कमेटी*:

तहसील दिवस के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय, एसएसपी और जिला एवं लोनी के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में भाग लिया। इस दौरान विधायक *नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली सहरानपुर मार्ग पर चल रहे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मार्ग के स्थान पर नाले का निर्माण किया जा रहा है जो नाले के तल से नीचे है इसलिए टिकाऊ और लोनी की लाइफलाइन दिल्ली सहरानपुर मार्ग का निर्माण 2 से 3 फीट भराव के बाद निर्माण किया जाए। केंद्रीय विद्यालय के लिए अतिशीघ्र चिन्हित ज़मीन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए और लोनी तिराहा के जाम को मुक्त करने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि ऑटो के लिए बने स्टैंड पर ही ऑटो खड़े हो। लोनी में जलनिकासी की समस्या के निस्तारण के लिए भी विधायक ने सुनियोजित तरीके से कार्य करने के लिए कहा। वहीं विधायक ने भूमाफ़ियाओं पर कार्रवाई करते हुए जीडीए, वनविभाग और सुप्रीम कोर्ट में बंधक ज़मीनों को मुक्त करने के लिए कहा। साथ  ही विधायक ने जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली की भी सराहना करते हुए कहा कि आपके कार्यकाल में लोनी में कई सकारात्मक बदलाव आए है। लोनी में भूमाफिया, अपराधी और अराजकतत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजनमानस और सरकारी जमीन कब्जा करने वालों का लोनी में कोई स्थान नहीं है। हम सभी का लक्ष्य लोनी का सर्वांगीण विकास है।*

बैठक के दौर डीएम अजय शंकर पांडेय ने विधायक द्वारा उठाये गए विषय पर आश्वस्त करते हुए अधिकारियों को केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव शीघ्र शासन को प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही एडीएम(राजस्व) के अध्यक्षता में वनविभाग, जीडीए, नगर पालिका के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी  *"भूमाफिया एवं गुणवत्ता समिति"*  का गठन करने का आदेश दिया है जिसकी मॉनिटरिंग स्वंय जिलाधिकारी किया करेंगे।