इस बारे में हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों की पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। उक्त राज्यों में ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान से लेकर क्षेत्रीय व जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है।
वर्तमान परिदृश्य मे पंचायतों की बदली व्यवस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का शिक्षित होना भी बेहद जरूरी है। ऐसा न होने क़े कारण वार्षिक विकास योजना बनाने से लेकर विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी खासा मुश्किलें आती हैं।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बस दो दिन ही शेष बचे है। 26 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यभार सहायक विकास अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। उधर, सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाये हैं।
ऐसे मे सूत्रों की माने तो इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर लागू हो सकता है दो बच्चों वाला कानून
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में दो बच्चों से अधिक संतान वालों को लड़ने से रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार इस प्रकार का सख्त फैसला ले सकती है।
पंचायती राज्य मन्त्री भूपेन्द्र चौधरी का मानना हैै कि हालाकि अभी दोनों विकल्पों पर विचार जारी हैै स्थिति क़े अनुसार निर्णय लिया जाएगा ।
पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास व सुधार के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार चुनाव कराने की तैयारी जुट गयी है। शैक्षिक योग्यता एवं दो बच्चों वाले नियम पर भी विचार हो रहा है।
सूत्रों की माने तो मार्च के अंत तक पंचायत चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च 21के अंत तक करालिए जाएंगे । मंगलवार को कन्नौज पधारे जिले के प्रभारी और पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव के प्राथमिक कार्य तेजी से चल रहे हैं। परिसीमन व आरक्षण के तुरन्त बाद अधिसूचना जारी कर मार्च अंत तक चुनाव करा लिए जाएंगे।
उमेश चन्द्र तिवारी
हिन्दी संवाद न्यूज़
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