शारदा अभियान में लापरवाही

    अयोध्या। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आउट आफ स्कूल अथवा ड्रॉप आउट बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन के लिए चलाए गए विशेष अभियान शारदा (हर दिन स्कूल आएं) को जिले में अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। बीते दिनों मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा किया तो जिले के चार खंड शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक फिसड्डी पाए गए। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया गया है।

जिले में 6-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे, जिनका किसी विद्यालय में नामांकन नहीं किया गया है या नामांकन के उपरांत लगातार 45 दिन तक अनुपस्थित रहे अथवा किन्हीं कारणों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके, के चिह्नांकन करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए बीते 28 जनवरी को ही अपर मुख्य सचिव ने गाइडलाइन जारी किया था। आदेश के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी अलग-अलग तिथियों में विभिन्न आदेश जारी करते हुए दो चरणों में समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया था।

जारी आदेश के अनुसार जिले में 5983 बच्चों को चिह्नित करते हुए उनके नामांकन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें तीन आयु वर्ग क्रमश: 5-6 वर्ष, 7-10 वर्ष एवं 11-14 वर्ष तय किया गया था। प्रथम चरण में एक फरवरी से 15 अप्रैल व द्वितीय चरण में 21 मई से 15 जुलाई तक प्रक्रिया संपन्न होना था। लॉकडाउन की वजह से समस्त कार्य ठप रहे, लेकिन स्कूलों के खुलने के बाद भी महत्वपूर्ण अभियान नहीं पूर्ण किया जा सका।

जिला समन्वयक सामुदायिक प्रशिक्षण अखिलेश पांडेय ने बताया कि जिले को निर्धारित लक्ष्य में से अधिकांश शिक्षकों ने 5-6 आयु वर्ग के ही बच्चों का चिह्नांकन कर लिया है, शेष दो आयु वर्ग में उपलब्धि बहुत कम रही। बताया कि बीते 14 दिसंबर को मुख्य विकास अधिकारी, बीएसए व जिला समन्वयकों की मौजूदगी में हुई समीक्षा में जिले की स्थिति काफी बद्तर पाई गई। हैरिंग्टनगंज, सोहावल, मवई व अमानीगंज विकास खंडों में प्रगति बहुत कम होने पर खंड शिक्षाधिकारियों का वेतन रोकते हुए शीघ्र ही समस्त कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

शारदा अभियान के तहत आउट आफ स्कूल एवं ड्राप आउट बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन का कार्य किया जाना था। चार विकास खंड इसमें फिसड्डी साबित हुए हैं। सभी का वेतन रोकते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।