राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने किया अधिवेशन

अयोध्या । राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल की अगुवाई में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए किसान विरोधी कानून के विरोध में 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव शर्मा को सौंपा इस मौके पर रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने बताया कि हमारे कृषि प्रधान देश के किसानों ने सदैव देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी और लाकडाउन के फल स्वरूप भी किसानों द्वारा उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में आवर्णीय सहयोग दिया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी ऐसे कानून पारित किए गए हैं जिनके लागू होने से किसानों की स्थित सोचनीय ही नहीं बल्कि दयनीय हो जाएगी आज देश के किसान अपनी संभावित व्यवस्थाओं से आशंकित होकर आंदोलित है दिल्ली में किसानों की बात सरकार द्वारा न सुनना तथा उनके ऊपर लाठीचार्ज करना इस ठंड के महीने में उनके ऊपर पानी की बौछार करना भारत सरकार का तानाशाही रवैया है। श्री पटेल ने यह भी बताया कि किसान विरोधी कानूनों के फल स्वरुप मंडी समिति और एमएसपी समाप्त हो जाएगी तथा कारपोरेट जगत की स्वेच्छा से दी जाने वाली कीमत पर कृषि उपज की खरीद होगी तथा पूंजीपतियों और किसानों के बीच संभावित विवादों का निस्तारण भी सिविल कोर्ट में ना होने से किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा इकरारनामा के माध्यम से किसानों का शोषण होगा और तैयार फसलों की कीमत गुणवत्ता के बहाने कम मिल पाएगी भंडारण की सीमा कारपोरेट जगत के पक्ष में समाप्त हो जाएगी जिसका लाभ किसानों को ना मिलकर  पूंजीपतियों को मिलेगा। ज्ञापन में मांग किया गया कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण 2020, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 समाप्त किया जाए। इस मौके पर अवध क्षेत्र महासचिव सुनील शर्मा, रालोद जिला उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, युवा रालोद जिलाध्यक्ष राम शंकर वर्मा, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉ0शांति देवी, जिला उपाध्यक्ष बबलू यादव, छात्र लोकदल जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मसौधा देवी शरण वर्मा, अर्जुन विश्वकर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे