महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन चार साल बाद शोध अध्यादेश में बदलाव करने जा रहा है। नए शोध अध्यादेश में यूजीसी के नए निर्देशों को शामिल किया गया है। पूर्व का शोध अध्यादेश राजभवन की ओर से जारी था। कई विश्वविद्यालयों यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक अपने नियम बदल लिए हैं। मगर काशी विद्यापीठ में ऐसा नहीं हो सका है।

शोध अध्यादेश तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों की एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट गुरुवार को होने वाले विद्यापरिषद की बैठक में रखी जाएगी। अगर विद्यापरिषद ने बिना किसी संशोधन को इसको स्वीकृति प्रदान कर दी तो उसे फिर राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मंजूरी के बाद ही उसे लागू किया जाएगा। यह शोध अध्यादेश सम्बद्ध कॉलेजों पर भी लागू होगा।

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