टर्म लोन योजना के तहत 572 लाभार्थियों में 8.55 करोड़ रू0की धनराशि का वितरणशैक्षिक ऋण योजना के तहत 33 छात्र-छात्राओं में70.50 लाख रू0 का वितरण हुआउ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 कीटर्मलोन/शैक्षिक ऋण योजना का विवरणलखनऊः 26-12-2020अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग की पूर्व विकसित वेब साइट को वर्तमान परिदृश्य तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देर्शों के अधीन पुनः डिज़ाइन कराया गया है तथा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इसे यूज़र फ्रेन्डली एवं दिव्यांगजन हितैशी बनाया गया है। कलर ब्लाइन्डनेस की समस्या से ग्रसित व्यक्ति भी इस वेब साइट की कन्ट्रास्ट थीम को एक्टिवेट करके आसानी से देख सकते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर योजना भवन में एक प्रोग्राम के अन्तर्गत टर्म लोन योजना के तहत 572 लाभार्थियों में 8.55 करोड़ रू0 की धनराशि का वितरण हुआ और शैक्षिक ऋण योजना के तहत 33 छात्र-छात्राओं में 70.50 लाख का वितरण हुआ।उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन प्रदेश के अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 में किया गया। वर्ष 1994-95 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का गठन भारत सरकार द्वारा उपक्रम के रूप में किया गया तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को राष्ट्रीय निगम द्वारा चैनेलाईजिंग एजेन्सी बनायी गयी। वित्तीय वर्ष 1994-95 से 2005-06 तक राष्ट्रीय निगम द्वारा निर्दिष्ट/वित्त घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश निगम द्वारा किया गया। इस अवधि में रू0 140.00 करोड़ की धनराशि से लगभग 34000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के बाद राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रदेश निगम को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी, जिसके कारण राष्ट्रीय निगम की योजनाओं का संचालन प्रदेश निगम में बन्द रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निगम में लगभग 13 वर्षों बाद राष्ट्रीय निगम की योजनाओं के संचालन/क्रियांन्वयन हेतु राष्ट्रीय निगम एवं प्रदेश निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किया गया, तदोपरान्त राष्ट्रीय निगम द्वारा रू0 10.00 करोड़ की धनराशि प्रदेश निगम को अवमुक्त की गयी।राज्य सरकार ‘‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास‘‘ की नीति के तहत अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण एवं उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय निगम से प्राप्त धनराशि रू0 10.00 करोड़ से प्रदेश के 17 जनपदों (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, बदाूयं, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराईच, बाराबंकी, गोण्डा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर नगर) के 572 लाभार्थियों में रू0 8.55 करोड़ की धनराशि का वितरण टर्म लोन योजना के तहत किया जा रहा है। इसी प्रकार शैक्षिक ऋण योजना के तहत 33 छात्र/छात्राओं में 70.50 लाख का वितरण किया जा रहा है। यह कार्य केन्द्र/राज्य सरकार की प्रदेश के अल्पसंख्यकों के चहुमुखी विकास हेतु उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा आत्मनिर्भर भारत की सरकार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है।

टर्म लोन योजना के तहत 572 लाभार्थियों में 8.55 करोड़ रू0
की धनराशि का वितरण
शैक्षिक ऋण योजना के तहत 33 छात्र-छात्राओं में
70.50 लाख रू0 का वितरण हुआ
उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की
टर्मलोन/शैक्षिक ऋण योजना का विवरण
लखनऊः 26-12-2020
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग की पूर्व विकसित वेब साइट को वर्तमान परिदृश्य तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देर्शों के अधीन पुनः डिज़ाइन कराया गया है तथा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इसे यूज़र फ्रेन्डली एवं दिव्यांगजन हितैशी बनाया गया है। कलर ब्लाइन्डनेस की समस्या से ग्रसित व्यक्ति भी इस वेब साइट की कन्ट्रास्ट थीम को एक्टिवेट करके आसानी से देख सकते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर योजना भवन में एक प्रोग्राम के अन्तर्गत टर्म लोन योजना के तहत 572 लाभार्थियों में 8.55 करोड़ रू0 की धनराशि का वितरण हुआ और शैक्षिक ऋण योजना के तहत 33 छात्र-छात्राओं में 70.50 लाख का वितरण हुआ।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन प्रदेश के अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 में किया गया। वर्ष 1994-95 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का गठन भारत सरकार द्वारा उपक्रम के रूप में किया गया तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को राष्ट्रीय निगम द्वारा चैनेलाईजिंग एजेन्सी बनायी गयी। वित्तीय वर्ष 1994-95 से 2005-06 तक राष्ट्रीय निगम द्वारा निर्दिष्ट/वित्त घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश निगम द्वारा किया गया। इस अवधि में रू0 140.00 करोड़ की धनराशि से लगभग 34000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के बाद राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रदेश निगम को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी, जिसके कारण राष्ट्रीय निगम की योजनाओं का संचालन प्रदेश निगम में बन्द रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निगम में लगभग 13 वर्षों बाद राष्ट्रीय निगम की योजनाओं के संचालन/क्रियांन्वयन हेतु राष्ट्रीय निगम एवं प्रदेश निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किया गया, तदोपरान्त राष्ट्रीय निगम द्वारा रू0 10.00 करोड़ की धनराशि प्रदेश निगम को अवमुक्त की गयी।
राज्य सरकार ‘‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास‘‘ की नीति के तहत अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण एवं उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय निगम से प्राप्त धनराशि रू0 10.00 करोड़ से प्रदेश के 17 जनपदों (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, बदाूयं, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराईच, बाराबंकी, गोण्डा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर नगर) के 572 लाभार्थियों में रू0 8.55 करोड़ की धनराशि का वितरण टर्म लोन योजना के तहत किया जा रहा है। इसी प्रकार शैक्षिक ऋण योजना के तहत 33 छात्र/छात्राओं में 70.50 लाख का वितरण किया जा रहा है। यह कार्य केन्द्र/राज्य सरकार की प्रदेश के अल्पसंख्यकों के चहुमुखी विकास हेतु उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा आत्मनिर्भर भारत की सरकार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है।