प्रदेश में भू माफियाओं के विरुद्ध सरकार ने उठाए कड़े कदम 2.88 लाख लोगों को मिला उनके जमीन का हक।

प्रदेश में भू-माफियाओं के विरूद्ध सरकार ने उठाये कड़े कदम, 2.88 लाख लोगों को मिला उनके जमीन का हक

अमेठी 01 दिसम्बर 2020, प्रदेश में भू-माफियाओं, दबंगों द्वारा सरकारी, ग्राम पंचायत व निजी सम्पत्तियों, जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा कर उस भूमि पर व्यावसायिक, आवासीय भवनों का निर्माण कर हड़पने की चल रही अराजकता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगाई है। बड़े-बड़े भूमाफियाओं, दबंगों, गुण्डों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को न केवल मुक्त कराया बल्कि ऐसे लोगों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भी भिजवाया है। मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की बागडोर संभालते ही शासन-प्रशासन में तमाम शिकायतें अवैध कब्जों की आने लगी जिसमें गरीबों व कमजोर लोगों की जमीनें,  ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक सम्पत्तियों, नगरीय क्षेत्रों की भूमि, सीलिंग की भूमि, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग की जमीनों सहित अन्य तरह की खाली जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर बड़ा लाभ कमाया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने एवं अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण को हटवाकर सम्बंधित मालिक को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिसका अनुपालन करते हुए राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर कार्यवाही अमल में लाना शुरू कर दिया गया।

प्रदेश सरकार के एण्टी भू-माफिया कानून से प्रदेश की आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही से लोगों में विश्वास जगा है कि अब कोई भू-माफिया उनकी जमीन नहीं हड़प सकेगा। प्रदेश सरकार ने ‘‘एण्टी भू-माफिया पोर्टल’’ विकसित किया है जिस पर सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे के प्रकरणों को जनमानस सुगमतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी, फीडबैक, सुझाव भी दे सकता है। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सतत् अनुश्रवण भी किया जाता है। प्रदेश में ग्राम सभा की परिसम्पत्तियों, वन विभाग की जमीन, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को गठित एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा मौके पर जाकर हटवाया गया है और भूमि को सम्बंधित विभाग को सुपुर्द की गई है। प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। प्राप्त शिकायतों एवं चिन्हित स्थलों के आधार पर टास्क फोर्स मौके पर जाकर अवैध कब्जे हटवाती है

  प्रदेश सरकार ने जिलों में अनाधिकृत कब्जे की जमीनों को मुक्त कराया है। प्रत्येक जिलों में तहसील स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाये गये हैं। एन्टी भू-माफिया पोर्टल पर मई 2017 से 26 अक्टूबर, 2020 तक कुल 2,88,745 शिकायतें दर्ज की गई। प्राप्त शिकायतों को सम्बंधित क्षेत्र के जिलों में गठित एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा मौके पर जाकर 2,87,447 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में चलाये गये इस अभियान के अन्तर्गत कुल 67,793 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे/अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस अभियान के दौरान 22,838 राजस्व वाद एवं 841 सिविल वाद के मुकदमें पंजीकृत कराये गये। प्रदेश में 4210 भू-माफियाओं के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए 2339 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया तथा 182 भू-माफियाओं को जेल में निरूद्ध किया गया है। प्रदेश सरकार की इस कार्यवाही से आम जनता में खुशी है।

अमेठी रिपोर्ट संतोष त्रिपाठी।