लखनऊ के चरक चैराहा, हैदरगंज चैराहा, विक्रम काटन मिल रोड के मध्य दो लेन फ्लाई ओवर निर्माण के चालू कार्य हेतु रु. 14 करोड़
26 लाख 63 हजार की धनराशि का किया गया आवंटन
लखनऊः 07 दिसंबर 2020
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहरों के बाईपास रिंग रोड फ्लाईओवर योजना अंतर्गत लखनऊ के चरक चैराहा, हैदरगंज चैराहा, विक्रम काटन मिल रोड के मध्य निर्माणाधीन दो लेन फ्लाई ओवर कार्य हेतु रु 14 करोड़ 26 लाख 63 हजार की धनराशि का किया गया आवंटन किया गया है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग-11 द्वारा जारी कर दिया गया है।
जनपद लखनऊ में चरक चैराहा हैदरगंज चैराहा क्रॉसिंग विक्रम कॉटन मिल रोड के मध्य दो लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य (लंबाई 2.47 किलोमीटर) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, इस कार्य की स्वीकृत लागत रु0 14266.34 लाख है।
इस कार्य हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों व ज्ञापों का अनुपालन करते हुए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश में निर्देश दिया गया है। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि शासनादेश मे जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
26 लाख 63 हजार की धनराशि का किया गया आवंटन
लखनऊः 07 दिसंबर 2020
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहरों के बाईपास रिंग रोड फ्लाईओवर योजना अंतर्गत लखनऊ के चरक चैराहा, हैदरगंज चैराहा, विक्रम काटन मिल रोड के मध्य निर्माणाधीन दो लेन फ्लाई ओवर कार्य हेतु रु 14 करोड़ 26 लाख 63 हजार की धनराशि का किया गया आवंटन किया गया है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग-11 द्वारा जारी कर दिया गया है।
जनपद लखनऊ में चरक चैराहा हैदरगंज चैराहा क्रॉसिंग विक्रम कॉटन मिल रोड के मध्य दो लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य (लंबाई 2.47 किलोमीटर) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, इस कार्य की स्वीकृत लागत रु0 14266.34 लाख है।
इस कार्य हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों व ज्ञापों का अनुपालन करते हुए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश में निर्देश दिया गया है। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि शासनादेश मे जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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