नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक टीएन मनोहरन ने बुधवार को बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बुधवार को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। मनोहरन ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक देश में 94 वर्ष से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंक की वित्तीय सेहत देखते हुए बैंक पर फिलहाल मोरेटोरियम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा एवं बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता के लिए यह जरूरी हो गया था।
मनोहरन ने सभी शेयरहोल्डर्स को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह एक माह की छोटी अवधि का मोरेटोरियम है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस अवधि के पूरा होने से पहले ही समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बैंक के ग्राहकों की आशंकाओं को खत्म करने की कोशिश करते हुए बार-बार यह बात दोहरायी कि ग्राहकों एवं जमाकर्ताओं को इस कदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इससे पहले मंगलवार को रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक माह का मोरेटोरियम लगाते हुए बैंक के बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके साथ ही बैंक से निकासी के लिए 25,000 रुपये की सीमा तय कर दी गई। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही केनरा बैंक के पूर्व नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन टी एन मनोहरन को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था।
संवाददाताओं से बातचीत में मनोहरन ने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि 16 दिसंबर की समयसीमा से पहले DBS Bank के साथ बैंक के विलय का काम पूरा हो जाएगा।
इससे पहले मंगलवार को रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक माह का मोरेटोरियम लगाते हुए बैंक के बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके साथ ही बैंक से निकासी के लिए 25,000 रुपये की सीमा तय कर दी गई। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही केनरा बैंक के पूर्व नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन टी एन मनोहरन को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था।
उन्होंने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता जमाकर्ताओं को इस बात को लेकर आश्वस्त करना है कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके पास जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए पर्याप्त धनराशि है।
लक्ष्मी विलास बैंक के पास 20,000 करोड़ रुपये की जमा राशि है और बैंक ने 17,000 करोड़ रुपये का लोन दिया हुआ है।
आरबीआई इस विलय को लेकर 20 नवंबर को अंतिम मसौदा जारी करेगा।
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