स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री ने की वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा कीअधिकारियों को अधिक से अधिक राजस्व बढ़ाने के दिये निर्देश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री ने की वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा की
अधिकारियों को अधिक से अधिक राजस्व बढ़ाने के दिये निर्देश
लखनऊ: 20 नवम्बर, 2020
प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल ने आज यहां योजना भवन स्थित सभागार में प्रदेश के समस्त राजस्व विभाग के ए.आई.जी. डी. आई.जी. एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान श्री जायसवाल ने समस्त अधिकारियों को अधिक से अधिक राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कम राजस्व प्राप्त जनपदों नोयडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद के सब-रजिस्ट्रार के प्रति नाराजगी जताते हुए विशेष रूप से राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए हैं।
श्री जायसवाल ने कहा कि जिन जनपदों में स्टाम्प की कमी है और स्थल निरीक्षण नहीं हो रहा है, वहां नियमित रूप से मानक के आधार पर स्थल निरीक्षण करें। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को महीने में 05, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को 25 स्थलीय निरीक्षण करने का शासनादेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं परन्तु मंत्री जी के संज्ञान में आया है कि इन निरीक्षणों को संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं जिससे राजस्व में कमी के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के सभी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), महानिरीक्षक निबन्धन के साथ वीडियो कान्फं्रेसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कडे़ शब्दों में स्थलीय निरीक्षण स्वयं करने के निर्देश दिए अन्यथा की स्थिति में उन्होंने कहा कि जिन जनपदोें में यह मानक पूरा नहीं होगा, उनके प्रति कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
स्टाम्प मंत्री ने कहा कि जिन जनपदों के स्टाम्प के केस लम्बित पड़े हैं। उनका निस्तारण जल्द से जल्द अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिससे जनमानस को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त जनपद के ए.डी.एम. वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में शिक्षित युवाओं का यदि कोई स्टाम्प वेंडर के लिए प्रार्थना पत्र आता है, उनकी जांच कराकर लाइसेंस जारी करने के आदेश राज्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए हैं। इस क्रम में आज की वर्चुअल मीटींग में राज्यमंत्री द्वारा समस्त  ए.डी.एम. वित्त एवं राजस्व को इस दिशा में त्वरित गति में काम कर, लाइसेंस जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए।  
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में महानिरीक्षक स्टाम्प मिनिस्ती, अपर महानिरीक्षक के.के. सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।