*महंगाई, बेरोजगारी, अपराध चरम पर*-
*सुनील सिंह*
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अपराध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमत 80 रुपये और डीजल की कीमत 73 रुपये हो गयी है. केंद्र और प्रदेश में प्याज की कीमत 70 रुपये से ज्यादा है. दूसरी सब्जियों की कीमत भी ज्यादा है.' उन्होंने सवाल किया कि हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वह मंहगाई कम करने के लिए क्या कर रही है?
भाजपा सरकार की नीतियों से देश और प्रदेश को हुए नुकसान का जिक्र आम जनता के बीच किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हो या उत्तरप्रदेश का शासन, देश का अवाम महंगाई से त्रस्त है। हर महीने रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के पास महंगाई, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का कोई फार्मूला नहीं है। इससे रोज कमाने-खाने वाले वर्ग के लोग दो समय का भोजन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सरकार ने कोई युवा रोजगार नीति का सृजन नहीं किया। इस कारण लाखों युवा बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन के दबाव में ऐसी नीतियां तय कर रही हैं जिससे देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। यही कारण है कि रुपया का लगातार अवमूल्यन हो रहा है। भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं होने से सरकारी मशीनरी के लोग आम जनता का शोषण करने में लगे हैं। लोकसेवक सरेआम रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन सरकार का इस पर कोई अंकुश नहीं है। सिंह ने कहा, 'एक अनुमान के मुताबिक, मौजूदा समय में करीब आठ करोड़ लोग बेरोजगार हैं. दूसरी तरफ कुछ महीने में ही लाखों लोगों की नौकरी चली गयी.
ऑटो क्षेत्र में मंदी बढ़ती जा रही है, विनिर्माण इकाइयां बन्द हो रही हैं, कृषि में भी रोजगार घट रहा है.' उन्होंने कहा, 'इस समय सरकार और समाज के लिए बड़ी चुनौती युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश और समाज के लिए खतरा बढ़ सकता है.' 'महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ गये हैं. दिल्ली का हाल भी अलग नहीं है.' उन्होंने तंज किया ‘‘मोदी जी बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अच्छी बात है. लेकिन हमारा कहना है कि स्मार्ट सिटी से पहले देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी को सुरक्षित करिये.' उन्होंने यह सवाल भी किया कि इन सबके बावजूद कोई कैसे कह सकता है कि सब कुछ अच्छा है?
उन्होंने लोकदल के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे विधानसभा स्तर पर भाजपा सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करें।
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