NCR News:हर साल की तरह वित्त मंत्रालय ने नागरिकों, अर्थशास्त्रियों, आर्थिक संस्थाओं, औद्योगिक कारोबारी संघों से सुझाव मांगे हैं। अगले साल 1 फरवरी को देश की संसद के समक्ष पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एसोचैम की ओर से मिले सुझावों में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने जैसे परंपरागत सुझावों के साथ ही सालाना 10 लाख रुपए से अधिक आय वालों से सरकार अगले 3 साल तक 1% कोविड रिलीफ सेस वसूले। इनकम टैक्स रिटर्न में शादी के खर्च को भी अलग दिखाने की छूट दी जाए। इन सुझावों पर नजर डालें तो देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी का असर साफ नजर आता है।

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